कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति - बैठक १४

कार्यक्रमः-

मिति : २०८3/०६/0५ गते सोमबार,

समय : बिहान 10:00 बजे,

स्थान : समितिको सभाकक्ष (काठघर न.२), सङ्‌घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबार,काठमाडौँ।

1. रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्याय सम्बन्धमा छलफल
2. विविध।

छलफल:

समितिको आजको बैठकमा कार्यसूचीको बुँदा नं. १ अन्तर्गत रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्याय सम्बन्धमा छलफल भयो। छलफलको प्रारम्भमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले रसुवाको घटनापश्चात् प्राधिकरणबाट चालिएका कदमहरू, पूर्वतयारी र भावी रणनीतिबारे आफ्नो भनाई राख्नुभयो। तत्पश्चात् गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले विपत् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत वितरण र प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मन्त्रालयका तर्फबाट आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्नुभयो।त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मान बहादुर अर्याल र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले आ-आफ्नो भनाई राख्नुभयो। तत्पश्चात्, माननीय सदस्यहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, भुमिका श्रेष्ठ, बलावती शर्मा, स्मृति सेन्चुरी, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, प्रकाश चन्द्र परियार, कन्हैया बनिया, राम विनोद यादव, मोहन लाल आचार्य र रुबिना आचार्यले आ-आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो। माननीय सदस्यले उठाउनु भएका जिज्ञासामाथि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेती, गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले सम्बोधन गर्नुभयो।

निर्णयः

1. भविष्यमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्‌बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिम पहिचान तथा नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपत् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, जलवायु अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणसहित समग्र मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नेगरी समितिको आगामी बैठकहरुमासमेत आवश्यकतानुसार थप छलफल गर्ने।
2. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने विपद्‌का बहुआयामिक जोखिमहरूको दीर्घकालीन तथा दिगो समाधानका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै, देशका अति जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रहरू एवम् नदी तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित जोखिमयुक्त बस्तीहरुको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन (जोखिम नक्साङ्कन) का आधारमा पहिचान गरी प्रभावित बस्तीहरूलाई सुरक्षित र उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित ढङ्गले स्थानान्तरण गर्ने; आपत्कालीन अवस्थामा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई थप सरल, शीघ्र, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने; साथै विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानजनक र वैज्ञानिक विधिमा आधारित प्रभावकारी DNA परीक्षणसहितको शव व्यवस्थापन र हक हस्तान्तरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा मापदण्डहरू तयार पार्नुका साथै आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गर्न एवम् आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रचलित कानुनहरूमा समयसापेक्ष संशोधन, खारेजी, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको ठोस र व्यावहारिक प्रबन्ध यथाशीघ्र मिलाउन नेपाल सरकार, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
3. जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले समान हित भएका पर्वतीय तथा अति-प्रभावित राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय साझा संयन्त्र स्थापना र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धि-सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने।

बैठक समापन :-

समितिको आगामी बैठकबारे अर्को सूचनाद्वारा सूचित गराउने जानकारीकासाथ माननीय सभापतिले आजको बैठक अन्त्य गर्नुभयो।