कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति - बैठक १२

बैठकको कार्यसूचीः-

1. विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवम् कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ उपर छलफल र सुझाव सङ्‍कलन,
2. बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन, 2083 पारित,
3. विविध।

छलफल:

समितिको आजको बैठकमा कार्यसूचीको बुँदा नं. १ अन्तर्गत "विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवम् कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३" उपर विस्तृत छलफल भयो। छलफलको प्रारम्भमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले आ-आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। तत्पश्चात् माननीय सदस्यहरू बलावती शर्मा, रचना खतिवडा खत्री, मोहन लाल आचार्य, मनमाया विश्वकर्मा, मधु कुमार चौलागाई, अफ्साना बानु, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, भुमिका श्रेष्ठ, सरस्वती लामा, रुबिना आचार्य, नरेन्द्र साह कलवार, राम विनोद यादव, मनिष खनाल र सुलभ खरेलले आ-आफ्नो राय, सुझाव तथा जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूमाथि नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै, कार्यसूचीको बुँदा नं. २ अन्तर्गत "बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३" परिमार्जनसहित समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो। अन्त्यमा, कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ (विविध) अन्तर्गत माननीय सदस्य स्मृति सेन्चुरीले माइतीघर मण्डलामा दलित समुदायका व्यक्तिहरूले उठाइरहेको "सरकार, कोठा खाली छ?" भन्ने विषय र माननीय सदस्य खिमा वि.क.ले नागरिक ज्योति महतको विषय उठाउनुभयो।

निर्णयः

1. विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवम् कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन, २०८३ उपर माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको धारणा र सुझावहरू ग्रहण गर्दै गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा कारागार व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त राय, सल्लाह एवम् सुझावहरूलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी प्रतिवेदनलाई थप व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने।
2. बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन, २०८३ परिमार्जनसहित पारित गर्ने।
3. अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्यलाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई अनुसन्धान प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सेवालाई प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विस्तार गर्दै यसका विषयगत शाखाहरूका लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको समेत आवश्यक प्रवन्ध गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिने।
4. कारागार व्यवस्थापनलाई मानवीय, सुधारगृहकेन्द्रित, समन्यायिक र मानव अधिकारमैत्री बनाउन कारागार ऐन, २०७९ को दफा ३९ मा व्यवस्था भएबमोजिम कडा रोग लागी अशक्त भएका कैदीहरूलाई कैद छुट वा छोड्न सकिने कानुनी प्रावधान र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३१ मा उल्लिखित कैद बापत कैदीहरूलाई शारीरिक श्रममा लगाउन सकिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्यावहारिक रुपमा नतिजामूलक कार्यान्वयन तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिने ।

बैठक समापन :-

1. समितिको आगामी बैठकबारे अर्को सूचनाद्वारा सूचित गराउने जानकारीकासाथ माननीय सभापतिले आजको बैठक अन्त्य गर्नुभयो।