कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति - बैठक १३

1. फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग छलफल,
2. विविध।

छलफल:-

समितिको आजको बैठकमा कार्यसूचीको बुँदा नं. १ अन्तर्गत " फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग छलफल भयो। छलफलको प्रारम्भमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। त्यसपछि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकासचिव पाराश्वर ढुङ्‌गानाले आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। तत्पश्चात्, माननीय सदस्यहरू मधु कुमार चौलागाई, बलावती शर्मा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, नीनु कुमारी कर्ण, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, गीता गुरुङ, खिमा वि.क., सुलभ खरेल, मनमाया विश्वकर्मा, मोहन लाल आचार्य, मनिष खनालले आ-आफ्नो राय, सुझाव तथा जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसलगतै, माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका धारणा, जिज्ञासा तथा सुझावहरूलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले थप स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाष कुमार भट्टराईले थप स्पष्ट पार्नुभयो। माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूमाथि नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो। अन्त्यमा, कार्यसूचीको बुँदा नं. २ (विविध) अन्तर्गत समितिका माननीय सभापति समिक्षा बास्कोटाले "जबरजस्ती करणीसम्बन्धी दण्ड सजायको प्रभावकारिता, न्यायिक अभ्यास र कानुनी सुधारसम्बन्धी समीक्षात्मक अन्तरक्रिया” विषयक १ दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम समितिले संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र उपयुक्त मिति र स्थान निर्धारण गरी आयोजना गर्ने र सोको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव राख्नु भयो र सो प्रस्ताव समितिका माननीय सदस्यहरूबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो।

निर्णयः-

1. फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा आजको बैठकमा माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशकबाट प्रस्तुत गरिएका जानकारी, धारणा, सुझाव तथा प्रतिबद्धता र समितिका माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचार, सुझाव तथा चासोलाई समेत आत्मसात् गर्दै फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, शीघ्र, सहज, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा पीडितमैत्री बनाई आम नागरिकले न्याय पाएको प्रत्याभूत गराउने र न्यायलयप्रति विश्वास बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग आगामी बैठकहरुमासमेत थप छलफल गर्ने र आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने।
2. न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अदालतबाट भएका फैसलाहरूको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न,हाल सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै अदालत मातहत राखी थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामूलक बनाउने वा कार्यपालिका मातहत राखी आवश्यक साधनस्रोत, अधिकार र संस्थागत क्षमता सम्पन्न गराई फैसला कार्यान्वयनको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
3. प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरु र दलीय आधारमा प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु र महिला समन्वय समितिका सदस्यहरु, सङ्‌घीय संसद् सचिवालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरु र विषय विज्ञसहित "जबरजस्ती करणीसम्बन्धी दण्ड सजायको प्रभावकारिता, न्यायिक अभ्यास र कानुनी सुधारसम्बन्धी समीक्षात्मक अन्तरक्रिया” विषयक १ (एक) दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम समितिले संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र उपयुक्त मिति र स्थान निर्धारण गरी आयोजना गर्ने र सोको आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिने।