कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति - बैठक १०

1. स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल,
2. विविध।

छलफल:

समितिको आजको बैठकमा कार्यसूचीको बुँदा नं. १ अन्तर्गत रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयमा छलफल सम्पन्न भयो। छलफलको प्रारम्भमा माननीय सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो। तत्पश्चात् विषयविज्ञ प्रा. डा. विपिन अधिकारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव चक्र बहादुर बुढाले विषयगत भनाइ राख्नुभयो। सोपछि माननीय सदस्यहरू गीता गुरुङ, साजिदा खातुन सिद्धिकी, मनमाया विश्वकर्मा, प्रकाश चन्द्र परियार, सुलभ खरेल र नीनु कुमारी कर्णले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले आफ्नो भनाइ राख्नुभएपछि माननीय सदस्यहरू खिमा वि.क., मदन कृष्ण श्रेष्ठ, रुबिना आचार्य, सरस्वती लामा र मोहन लाल आचार्यले छलफलमा भाग लिनुभयो। बैठकमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूको सन्दर्भमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आफ्नो भनाई राख्नु भयो। अन्त्यमा, माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो।

निर्णयः

1. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने गरी न्याय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक देखिएकाले समितिको आगामी बैठकहरूमा समेत थप छलफल गर्ने।
2. नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई देहायबमोजिमको सुझाव तथा निर्देशन दिने:
3. समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्था बमोजिम महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवम् समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृत हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको परियोजना सम्झौता (Project Agreement) को कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन।
4. गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्‌सँग गरेको परियोजना सम्झौता बमोजिम स्वीकृत उद्देश्य र तोकिएका कार्यहरू गरे-नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन/मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन।
5. एमनेस्टी इन्टरनेशनल (Amnesty International), इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) र ह्युमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) नामक संस्थाहरूले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी विधायिकी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा मिति २०८३ साउन ८ (२४ जुलाई २०२६) गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाहरूसँग आधिकारिक प्रमाणसमेत पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण माग गर्न र सोको लिखित जानकारी समितिलाई गराउन।

बैठक समापन :-

1. समितिको आगामी बैठकबारे अर्को सूचनाद्वारा सूचित गराउने जानकारीकासाथ माननीय सभापतिले आजको बैठक अन्त्य गर्नुभयो।