कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति - बैठक १४

१.जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा परेको असर र जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलहरू सम्बन्धमा छलफल,

२. विविध।

छलफल तथा निर्णय:

कृषि तथाप्राकृतिक स्रोत समितिकोआजको बैठक समितिकोसभापति मा. अशोक कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा परेको असर र जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलहरू सम्बन्धमा केन्द्रित भई ICIMOD अन्तर्गतको 'ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी इन्फर्मेसन फ्यासिलिटी' का सम्पर्क व्यक्ति श्री वन्दना शाक्य, वातावरण विज्ञ श्री राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु विश्लेषक श्री मन्जित ढकाल र World’s Youth for Climate Justice का अधिवक्ता श्री प्रज्वल विक्रम राणाले आ-आफ्ना प्रस्तुतीकरण दिनुभयो। प्रस्तुतीकरण पश्चात् देहायबमोजिमका माननीय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्नुभयो:

निर्णय:

समितिमा भएको छलफल तथा आमन्त्रित विज्ञहरूबाट उठान भएका विषयहरूलाई समेत मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जलवायु वित्त परिचालनमा अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई देहायबमोजिमको सुझाव दिने निर्णय गरियो:

1. नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमान रूपमा गम्भीर असर भोगिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको साझा र प्रमुख राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने।
2. हालैको बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपदबाट भएको मानवीय, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षति र पुनःस्थापनाको आवश्यकता आँकलन (Damage and Needs Assessment) लाई तथ्यमा आधारित बनाई जलवायु वित्त परिचालन गर्ने आधिकारिक आधारको रूपमा अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने।
3. हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट सामान्य अवस्थामा प्राप्त हुने विकास सहायता वा जलवायु वित्तभन्दा थप सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष माग राख्ने।
4. जलवायु वित्तलाई केवल सहायताको रूपमा मात्र नलिई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अतिरिक्त दायित्व, आवश्यकता, क्षमता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन, पर्याप्त र अनुदानमुखी (Predictable, Long-term, Adequate and Grant-based) जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गर्ने।
5. हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF), अनुकूलन कोष (Adaptation Fund), अल्पविकसित मुलुकका छुट्याइएको कोष (Least Developed Countries Fund) तथा हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) मा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच (Direct Access), सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रिया (Simplified Approval Procedures) र द्रुत संयन्त्र (Fast-track Mechanism) का लागि विशेष व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने।
6. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली (Mountain Ecosystems), हिमनदी तथा जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको अनुकूलन तथा पुनःस्थापनाका लागि सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गर्ने।
7. जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु–उत्थानशील कृषि पूर्वाधार (Climate-resilient Agriculture Infrastructure), सिँचाइ, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न विश्वसमक्ष आह्वान गर्ने।
8. जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने बाली तथा पशुधन क्षति (Crop and Livestock Losses) लाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम-साझेदारी संयन्त्र (Regional Risk-pooling) तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमा (Subsidized Climate Insurance) को व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
9. हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जोखिमको वास्तविक समयको तथ्याङ्क साझेदारी (Real-time Data Sharing) र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली (Regional Early-warning Mechanism) स्थापना गर्न नेपाल, चीन, भारत, भुटानबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने । यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गर्ने।
10. जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिमको सामना गरिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरू (LDCs) तथा हिमाली मुलुकहरूलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूको कायान्वयनबाट थप ऋण दायित्व सिर्जना गरिनु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने वकालत गर्दै अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्त (Highly Concessional Finance) परिचालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्ने।
11. जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपाललाई प्राप्त हुने जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संसदीय निगरानीलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने।