अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति - बैठक १९

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक समितिका सभापति माननीय सुम्‍नीमा उदासज्यूको सभापतित्वमा बस्यो । आज बसेको समितिको बैठकमा देहायका माननीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा निम्‍नानुसारको छलफल एवम् निर्णय भयो ।

1. जलवायू परिवर्तन सम्बन्धमा विषय विज्ञहरूसँग छलफल,
2. संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको सहभागिता सम्बन्धमा छलफल,
3. विविध ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक समितिका सभापति माननीय सुम्‍नीमा उदासको सभापतित्वमा बस्यो । समिति बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका माननीय मन्त्री शिशिर खनाल, मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राई, सम्बन्धित विषय विज्ञलगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो । समिति बैठकका प्रस्तुति, छलफल तथा निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ :-

समितिमा देहायका विज्ञहरूले आ-आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो :-

• डा. महेश्वर ढकाल, सहसचिव - कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय एवम् वातावरण विज्ञ
• सुदन विकाश महर्जन, भूगर्भविद् एवम् रिमोट सेन्सिङ विज्ञ -ICIMOD
• राष्ट्रराज भण्डारी, जलवायु वित्त विज्ञ
  1. समिति बैठकमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विज्ञहरूले नेपालको जलवायु जोखिम, हालैका जलवायुजन्य विपद्, जलवायु वित्त, हिमश्रृंखला पग्लिँदै जाँदा उत्पन्न हुने जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण र क्षति तथा नोक्सानीका विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो। प्रस्तुतिको सार देहाय बमोजिम रहेको छ :-
     • हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा कमजोर तथा भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील चट्टान र हिमनदीको जोखिम मूल्याङ्कन, अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने साथै जोखिमयुक्त हिमनदीहरूको नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने,
     • जलवायुजन्य विपद्हरू अन्तर्देशीय प्रकृतिका हुँदै गएको सन्दर्भमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सूचना आदानप्रदान तथा कूटनीतिक समन्वयमा जोड दिनुपर्ने,
     • वातावरणमैत्री तथा जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित वैकल्पिक संरचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेका साथै जलविद्युत् बाहेक हरित हाइड्रोजन ऊर्जालगायत अन्य वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पहरूको खोजी पनि गर्नुपर्ने,
     • विकास तथा सेवा प्रवाहको लागत घटाउन र जोखिममा रहेका छरिएका बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यकतानुसार एकीकृत बस्ती विकासमा विमर्श गर्नुपर्ने,
     • पेरिस सम्झौताको धारा ९ तथा अनुकूलन कोषलगायतका माध्यमबाट जलवायु वित्त परिचालन गरी नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने,
     • जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउदै तत्कालीन राहत तथा पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन उत्थानशीलतामा केन्द्रित भई तीन चरणमा कार्य गर्नुपर्ने,
     • विगतमा समान प्रकृतिका विपद् भएका स्थान तथा घटनाहरूको अभिलेख, अध्ययन र संस्थागत स्मृतिलाई व्यवस्थित गरी आगामी विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीमा उपयोग गर्नुपर्ने ।
  2. संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिताका सन्दर्भमा माननीय परराष्ट्रमन्त्री तथा सचिवले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । महासभा बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउने एवम् जलवायु न्याय, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा उठाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको जनधन तथा सम्पत्तिको क्षतिप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने र जलवायु न्यायको विषयलाई वैज्ञानिक प्रमाण र नेपालको वास्तविक जोखिमसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने उहाँको भनाई थियो । महासभा वा कोपमा प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दैमा मात्र दीर्घकालीन परिणाम हासिल नहुने बताउनुभई जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, त्यसक्रममा हुने साइडलाइन वार्ता तथा कार्यक्रमहरूका बारे पनि उहाँले समितिसमक्ष अवगत गराउनुभयो ।
  3. छलफलमा माननीयज्यूहरूले भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य क्षतिको प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा क्षति तथा नोक्सानीका लागि मागदाबी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै, विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा एकरूपता कायम गरी वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो । हिमाली क्षेत्रको जोखिम सम्बन्धमा नेपाल, भारत र चीनबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै जलवायु कूटनीतिको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने उहाँहरूको राय थियो । हालैको विपद्लाई केवल एक नदी वा स्थान विशेषको बाढीको रूपमा मात्र सीमित नगरी व्यापक जलवायु तथा हिमाली जोखिमको सन्दर्भमा अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिनुभयो ।
  4. माननीय सभापतिले “नेपालको सफल तथा सशक्त प्रतिनिधित्वका” लागि समितिका तर्फबाट शुभकामना दिनुभयो ।
  5. समितिको आगामी बैठकमा पर्यटन विधेयकको आगामी कार्यदिशा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको प्रस्तुतिकरणलगायत समितिको कामकारबाहीको विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने गरी मिति २०८३ असोज २ गते बिहान ११:३० बजे बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो ।