सार्वजनिक लेखा समिति को १४ औं बैठक २०८३ भाद्र ४ मा समिति सभापति मा. भरत बहादुर खड्का को सभापतित्वमा सुरु भई ३ घण्टा सम्म संचालन भयो। २६ मध्ये २० उपस्थित
सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक समितिका सभापति माननीय भरत बहादुर खड्काज्यूको सभापतित्वमा बसी देहाय बमोजिमका छलफल तथा निर्णय भयो।
- नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा,
- विविध।
छलफल तथा निर्णय
- राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने।
- राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
- वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्ने।
- सबै वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने। DFIMS (Development Finance Information Management System) सूचना प्रणालीमा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
- सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण (Audit), र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणाली (TSA/CGAS) लाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने,
- वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
- वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ-लागत विश्लेषण गर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने तथा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्ने।
कार्यान्वयन सम्बन्धमा
उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने र समितिलाई निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा Off-Budget/Off-Treasury वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित उपलब्ध गराउने।
साथै, आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।
