सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई पुँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, पुँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउन, ऐनद्वारा परिभाषित केही शब्दहरूलाई थप स्पष्ट गर्न, कोषको अधिकृत पुँजी, चुक्ता पुँजी र शेयर लगानीमा वृद्धि गर्न, कोषको पुँजीमा थपघट गर्न, तथा सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो (उद्देश्य र कारण)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
कुनै वाणिज्य बैङ्क वा पूर्वाधार विकास बैङ्कमा मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिएको रकम र सोको ब्याज वा अन्य कुनै शुल्क भए सोसमेत सम्बन्धित बैङ्कले कोष र सो बैङ्कबीच भएको सम्झौताबमोजिम कोषलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ (दफा १५, उपदफा २, पेज ४)। कोषले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो वासलात र लाभ हानिको हरहिसाब तयार गरी त्यसमा कार्यकारी निर्देशक, लेखा प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारी र कम्तीमा दुईजना सञ्चालकहरूको सहीछाप गराई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ (दफा १०, पेज ३)।
नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूमध्येबाट निर्वाचित वा मनोनीत एक जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ (दफा ५, उपदफा १, पेज १)। मनोनीत तथा निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकका लागि मनोनीत तथा निर्वाचित हुन सक्नेछ (दफा ५, उपदफा २, पेज १)। समितिको सचिव भई काम गर्न कोषको अधिकृत कर्मचारी रहनेछ (दफा ५, उपदफा ३, पेज १)। सञ्चालक समितिले कोषले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गर्ने र नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने कर्तव्य रहनेछ (दफा ७, उपदफा १, पेज २)। समितिले आफूमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सञ्चालक, उपसमिति, कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ (दफा ७, उपदफा २, पेज २)। कोषको कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकका लागि नियुक्त हुन सक्नेछ, तर कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ (दफा ११, उपदफा १क, १ख, पेज ३)। कार्यकारी निर्देशकले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही समितिबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने, कोषको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिमा पेस गर्ने, कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, साधारण सभा र समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, नियामक निकायको निर्देशन अनुरूप कोष सञ्चालन गर्ने, कोषको आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, कोष, शेयरधनी, योगदानकर्ता र सहभागीको उच्चतम हित हुने गरी कार्य गर्ने र समितिले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्नेछ (दफा १२, उपदफा १, पेज ३)। कार्यकारी निर्देशकले कोषको रकम व्यवस्थापन, रकम परिचालन, मुद्दाको प्रतिरक्षा र दैनिक प्रशासन सञ्चालन जस्ता कार्य गर्न कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ (दफा १२, उपदफा २, पेज ३)। कोषको अधिकृत पुँजी दश अर्ब रुपैयाँ हुनेछ र सो रकमलाई एक सय रुपैयाँका दरले दश करोड कित्ता शेयरमा विभाजन गरिनेछ भने चुक्ता पुँजी छ अर्ब असी करोड रुपैयाँ हुनेछ (दफा ३, उपदफा १, २, पेज १)। सञ्चालक समितिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पूर्व स्वीकृति लिई कोषको शेयर पुँजी र सोको बाँडफाँट तथा बनावटमा थपघट गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई जारी पुँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ (दफा ४, उपदफा १, २, पेज १)। कोषले लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना तथा कोषको आफ्नै स्रोतको रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त पूर्वाधार विकास बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा, वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड वा भेञ्चर क्यापिटल फण्डको धितोपत्रमा, तथा डिबेञ्चर वा क्रणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ (दफा ८, उपदफा १, ३, पेज २, ३)। कोषले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न, आवास परियोजनामा लगानी गर्न र सहभागीलाई घर घडेरी खरिद गर्न कर्जा दिन सक्नेछ, तथा पुँजी बजारको विकासमा सघाउ पुग्ने गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ (दफा ८, उपदफा २, ३, पेज २, ३)।
