सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज ५)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बालन्याय प्रणालीमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्नका लागि कानूनको विवादमा रहेका बालबालिकाको बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्दै बाल अधिकारका सबैसँग सन्तुलन कायम गर्नु र बालन्याय प्रणालीलाई सरल, सहज तथा बालमैत्री बनाउनु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज २)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज ५)।
जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाको मृत्यु भएमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकले जन्म दर्ता नगरिदिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षले सूचक भई आमाको नाम मात्र राखी जन्मदर्ता गरिदिनु पर्नेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज ५)। तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम आवश्यकता अनुसार अस्थायी संरक्षण सेवाको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ (दफा २७, उपदफा १, पेज १३)। बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गराउनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछन् (दफा २८, उपदफा १, पेज १३)। प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय बाल अधिकार समिति रहनेछ (दफा २४, उपदफा १, पेज १२)। प्रत्येक स्थानीय तहको वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा बाल अधिकार समिति रहनेछ (दफा २४, उपदफा २, पेज १२)। प्रदेश बालअधिकार समिति, स्थानीय बालअधिकार समिति र वडा बालअधिकार समितिमा रहने सदस्य सङ्ख्या, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ (दफा २४, उपदफा ३, पेज १२)।
कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा त्यसरी लैजानु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ (दफा ५, उपदफा ५, पेज ६)। बाल सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधि पूरा नहुँदै अठार वर्ष उमेर पूरा भई आचरणमा सुधार नदेखिएका व्यक्तिलाई कारागारमा पठाइएको जानकारी बाल सुधार गृहको प्रमुखले सात दिनभित्र सम्बन्धित बाल अदालतलाई दिनु पर्नेछ (दफा १७, उपदफा ३, पेज ९)।
बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् रहनेछ (दफा २३, उपदफा १, पेज १०)। यस परिषद्को सञ्चालक समितिमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् (दफा २३, उपदफा १, खण्ड क, पेज १०)। समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् (दफा २३, उपदफा १, पेज १०)। यसका साथै बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागिताका क्षेत्रमा पाँच वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रको एक जना पर्ने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तिमा तीन जना महिला सहित पाँच जना सदस्य रहनेछन् (दफा २३, उपदफा १, खण्ड ठ, पेज ११)। नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति परिषद्को सदस्य-सचिव रहनेछन् (दफा २३, उपदफा १, खण्ड ड, पेज ११)। मनोनीत सदस्य र सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरूलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन वा नियुक्त गर्न सकिनेछ (दफा २३, उपदफा २, पेज ११)। सदस्य र सदस्य-सचिव हुनका लागि नेपाली नागरिक, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको योग्यता हुनुपर्नेछ (दफा २३, उपदफा ३, पेज ११)। परिषद्को बैठक, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ (दफा २३, उपदफा ६ र ७, पेज १२)। बालबालिकाले बाल अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेमा पीडित बालबालिका भए बाल कोषबाट र पीडित वयस्क भएमा पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइनेछ (दफा ३०, उपदफा ५, पेज १४)।
बालबालिकालाई कमैया श्रमिक वा कमलरीको रूपमा राख्ने कसूर गरेमा तीन महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा २९, उपदफा २, खण्ड क१, पेज १३-१४)। कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको हकमा दश हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीले दिशान्तर गर्न सक्नेछ (दफा १०, उपदफा १, खण्ड क, पेज ७)। तीस हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसूरमा सरकारी वकिलले दिशान्तर गर्न सक्नेछ (दफा १०, उपदफा १, खण्ड ख, पेज ७)। बाह्र वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कसूर गरेमा कुनै मुद्दा नचलाइने र सजाय नगरिने व्यवस्था छ (दफा १३, उपदफा १, पेज ७)। बाह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कैद हुने कसूर गरेमा छ महिनासम्म कैद सजाय बाल सुधार गृहमा राखिनेछ (दफा १३, उपदफा २, पेज ७-८)। चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कसूर गरेमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ तर यो सजाय पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी गरिने छैन (दफा १३, उपदफा ३, पेज ८)। सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कसूर गरेमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ तर यो सजाय सात वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी गरिने छैन (दफा १३, उपदफा ४, पेज ८)। बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने क्षेत्राधिकार बाल अदालतलाई तोकिएको छ (दफा २५, उपदफा २, पेज १२)। कसले जरिबाना तोक्ने र पुनरावेदनको अधिकार, पुनरावेदन गर्ने म्याद तथा अदालतको विषयमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
