सारांश
विधेयक विवरण
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल कानून आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तयार पारिएको हो (उद्देश्य र कारण)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नेपाल कानून आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानून र न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकायको रूपमा विकास गर्न आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा परिमार्जन गरी आयोगको काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनु हो (उद्देश्य र कारण)। यो विधेयक कहिले प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट गराउनु पर्नेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज ४)। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमूना कानूनको मस्यौदा तयार गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ (तीन महले विवरण, दफा १४, दफा २१ख, उपदफा १, पेज १२)। प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछन् (तीन महले विवरण, दफा १४, दफा २१क, उपदफा १, पेज १२)।
यस विधेयकले नेपाल कानून आयोगको गठन र संरचनामा परिमार्जन गरेको छ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज १)। आयोगमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् (तीन महले विवरण, दफा २, दफा ४, उपदफा १, खण्ड क, पेज १)। नेपाल सरकारले कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त गरेको एक जना उपाध्यक्ष रहनेछन् (तीन महले विवरण, दफा २, दफा ४, उपदफा १, खण्ड ख, पेज १)। नेपाल सरकारले कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् (तीन महले विवरण, दफा २, दफा ४, उपदफा १, खण्ड ग, पेज २)। नेपाल सरकारले संवैधानिक वा कानूनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त गरेको एक जना सदस्य रहनेछन् (तीन महले विवरण, दफा २, दफा ४, उपदफा १, खण्ड घ, पेज २)। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदेन सदस्य र आयोगको सचिव पदेन सदस्य-सचिव रहनेछन् (तीन महले विवरण, दफा २, दफा ४, उपदफा १, खण्ड ङ र च, पेज २)। नियुक्त हुने सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनु पर्नेछ (तीन महले विवरण, दफा २, दफा ४, उपदफा २, पेज २)। आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक, पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तरको उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, राहदानी दुरूपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ (तीन महले विवरण, दफा ३, दफा ६, पेज ३)। उपाध्यक्ष र नियुक्त सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ (तीन महले विवरण, दफा ४, दफा ७, उपदफा १, पेज ४)। उपाध्यक्ष र नियुक्त सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् र उपाध्यक्षले संवैधानिक निकायको प्रमुख सरह र सदस्यले संवैधानिक निकायको सदस्य सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् (तीन महले विवरण, दफा १०, दफा १४, उपदफा १ र २, पेज ९)। उपाध्यक्षले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, आयोगले सम्पादन गर्ने कार्यहरू गर्ने गराउने, अन्य मुलुकका कानून आयोगहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र गुणस्तरीय कानून निर्माणमा पहल गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् (तीन महले विवरण, दफा ९, दफा १३, उपदफा १, पेज ८-९)। आयोगको सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछन् र आयोगको बैठकको प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नेछन् (तीन महले विवरण, दफा ११, दफा १५, उपदफा २, खण्ड घ१, पेज १०)। आयोगको मुख्य काम कर्तव्यमा प्रचलित ऐन कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, नेपाल कानून सूचना प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानूनको अध्ययन तथा पुनरावलोकन गर्ने, फौजदारी तथा देवानी कानूनको क्षेत्रमा सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष हुनु पर्ने नपर्ने अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, र कानून तर्जुमा दिग्दर्शन बनाउने रहेका छन् (तीन महले विवरण, दफा ६, दफा १०, पेज ४-५)। आयोगले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएको विधेयक सामान्यतया नब्बे दिन भित्र तर्जुमा गरी पठाउनु पर्नेछ (तीन महले विवरण, दफा १४, दफा २१क, उपदफा २, पेज १२)। आयोगले मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएको नमूना कानूनको मस्यौदा नब्बे दिन भित्र तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ (तीन महले विवरण, दफा १४, दफा २१ख, उपदफा २, पेज १२-१३)। आयोगको छुट्टै कोष विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन), तर थप आर्थिक व्ययभार विनियोजित बजेटबाट नै व्यवस्थापन गरिनेछ (आर्थिक टिप्पणी)।
मूल ऐनका दफा ५, ९, १२ र १९ खारेज गरिएका छन् (दफा २०, तीन महले विवरण, दफा १८, दफा २०, पेज १५)। खारेज गरिएका व्यवस्था वा निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषलाई के हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)।
