सारांश
विधेयक विवरण
विधेयकको नाम "राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका नवीनतम मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्नु, कूटनीतिक, विशेष र अस्थायी राहदानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारी सहज बनाउनु, विदेशमा रहेका नाबालकका लागि अस्थायी राहदानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु र राहदानीको दुरुपयोगसम्बन्धी दण्डसजायलाई समयानुकूल बनाउनु रहेको छ (उद्देश्य र कारण)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
यस विधेयकले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा मातहतको निकाय, स्थानीय तह, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिम बैठक, सम्मेलन, अध्ययन, तालिम, वैदेशिक नियोगमा काम गर्ने, सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा जाने जस्ता तोकिएका प्रयोजनका लागि गरिने भ्रमणलाई सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने विदेश भ्रमण भनी परिभाषित गरेको छ (दफा २, खण्ड छ, पेज १)। सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिमको सिफारिस, वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम भएको मनोनयनका आधारमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ (दफा ४, खण्ड क र ख)। त्यसै गरी, सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिमको सिफारिस, वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम भएको मनोनयनका आधारमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विभागले विशेष राहदानी जारी गर्नेछ (दफा ५, खण्ड क र ख)।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै संस्थामार्फत जैविक विवरणसहितको राहदानी निवेदन सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ (दफा ६, उपदफा ७, पेज ३)। राहदानीका लागि विभागबाहेक अन्य निकायमा निवेदन परेकोमा जाँचबुझ गर्दा राहदानी जारी गर्न मिल्ने देखिएमा त्यस्तो निकायले राहदानी जारी गर्नका लागि विभागमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा ५, पेज ३)। कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त गरेको पदाधिकारी वा कर्मचारीले तोकिएको प्रयोजन समाप्त भएपछि वा पदमुक्त वा निलम्बनमा परेमा त्यस्तो राहदानी तोकिएको अवधिभित्र विभागमा बुझाउनुपर्नेछ, तर तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तोकिएको अवधिसम्म कूटनीतिक वा विशेष राहदानी आफूसँग राख्न सक्नेछ (दफा ११, उपदफा २, पेज ६)। कूटनीतिक वा विशेष राहदानी वाहकले सरकारी भ्रमणमा जाँदा नेपाल नफर्किएसम्म भ्रमण कार्यक्रमका अतिरिक्त बढीमा तीस दिनसम्म र नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नियोगबाट रमाना लिई नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा नब्बे दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सक्नेछन् (दफा ११, उपदफा १, खण्ड ख र ग, पेज ६)। राहदानी जारी गर्न नसक्ने कारण भएमा विभागले तीन दिनभित्र सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्नेछ (दफा ८, उपदफा ३, पेज ४)। विशेष अवस्थामा राहदानी जारी भएको नाबालकको अभिभावकले जारी भएको राहदानीको अवधिभित्र नेपालमा आई नाबालक परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ (दफा १३, उपदफा २, पेज ७)।
यस विधेयकमा सजाय सम्बन्धी देहायबमोजिमका व्यवस्था रहेका छन्। नक्कली वा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, खण्ड क र दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ८-९)। अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी लिएमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, खण्ड ख र दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ८-९)। आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको नामको राहदानी प्रयोग गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, खण्ड ग र दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ८-९)। अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक कसैले अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको मञ्जुरीनलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, खण्ड घ र दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ८-९)। एक वर्षभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारी राहदानी प्राप्त गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ (दफा १४, खण्ड ङ र दफा १५, उपदफा १, खण्ड ख, पेज ८-९)। झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गरेमा एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १४, खण्ड च र दफा १५, उपदफा १, खण्ड ग, पेज ८-९)। जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सोबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, खण्ड छ र दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ८-९)। अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य कसैले राहदानीमा भएको विवरण परिवर्तन गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, खण्ड ज र दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ९)। ऐनको बर्खिलाप हुने गरी बदनियतपूर्वक अन्य कुनै कार्य गरेमा तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १४, खण्ड झ र दफा १५, उपदफा १, खण्ड घ, पेज ९)। उपदफा १ मा उल्लिखित सजाय हुने कसुर गर्न कसैले आदेश दिएमा वा दुरुत्साहन गरेमा कसुरदारलाई भए सरह र त्यस्तो कसुरको उद्योग गर्ने वा सहयोग गर्ने मतियारलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ (दफा १५, उपदफा २, पेज ९)। दफा २२ को उपदफा १ को खण्ड ख, ग वा घ बमोजिम सजाय हुने कसुरको हकमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी विभागको महानिर्देशकले जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा १५, उपदफा ३, पेज ९)। महानिर्देशकले गरेको जरिबानाको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग रहेको प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ (दफा १५, उपदफा ४, पेज ९)।
