सारांश
विधेयक विवरण
'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३' नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, सुशासित र जनउत्तरदायी बनाउन प्रस्तुत गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु हो। साथै, यसले यसअघि जारी भएको अध्यादेशलाई खारेज गर्दै सो अन्तर्गत भएका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ।
मुख्य प्रावधानहरू:
- विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन र अस्पताल निर्देशकको नियुक्ति तथा पदावधि सम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट पारिएको छ।
- वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ।
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ।
- उपकुलपति नियुक्तिका लागि सहकुलपतिको अध्यक्षतामा दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा 'मन्त्रालय' को परिभाषा পরিमार्जन गरी 'स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय' कायम गरिएको छ।
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई खारेज गरी सो अध्यादेश बमोजिम भएका कामकारबाहीलाई यसै ऐन अनुसार मानिने र पहिले खारेज भएका दफाहरू पुनः जगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
क्षेत्र अधिकार / लागू हुने सीमा:
यो विधेयक वी.पी. कोईराला (२०४९), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (२०६३), पाटन (२०६४), कर्णाली (२०६८), पोखरा (२०७२) र राप्ती (२०७४) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत स्थापित निकायहरूमा लागू हुन्छ।
संस्थागत व्यवस्था र परिभाषा:
यस विधेयकले सम्बन्धित ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू र मन्त्रालयको नाम (स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय) अद्यावधिक गरेको छ।
समयावधि र प्रक्रियागत व्यवस्था:
यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। उपकुलपति नियुक्तिको लागि सहकुलपतिको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट नियुक्ति हुने प्रक्रिया तोकिएको छ।
