सारांश
विधेयक विवरण
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८३ को मुख्य उद्देश्य सुरक्षित सडकका लागि सडक पूर्वाधार निर्माणको सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न र सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सडक सम्बन्धी निकायहरूले सडकको डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नेछन् (दफा २, खण्ड ञ, पेज १)। प्रदेश स्तरमा सडक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न प्रदेशको सडक पूर्वाधार विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा विषय विज्ञ सहित बढीमा एघार जना सदस्य रहेको प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछ (दफा १६, उपदफा १, पेज ८)। यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सडक सुरक्षा विषयमा परिषद्सँग समन्वय गर्ने, प्रदेशस्तरका सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, परिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउने र प्रदेश कानूनले तोकेका अन्य काम गर्ने रहेका छन् (दफा १६, उपदफा २, पेज ८)। स्थानीय स्तरमा सडक सुरक्षा प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछ (दफा १७, उपदफा १, पेज ८)। यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रदेश समिति तथा परिषद्सँग समन्वय गर्ने, परिषद्को समन्वयमा कार्यक्रम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्मा पठाउने र अन्य आवश्यक काम गर्ने रहेका छन् (दफा १७, उपदफा २, पेज ८-९)।
सडक सम्बन्धी निकायले सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि सवारी साधनको उपयुक्तता र किसिमबारे बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न यातायात सम्बन्धी निकायलाई सिफारिस गरी परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्नेछ (दफा ९, पेज ६)। सडक सम्बन्धी निकायले सडक दुर्घटना बढी हुने वा हुन सक्ने स्थानमा जीर्ण वा क्षति भएका सडक यथाशिघ्र मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेछ र सडक सुरक्षा परीक्षणका आधारमा सुधार कार्य गर्नुपर्नेछ (दफा १०, उपदफा १ र २, पेज ६)। मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माण वा स्तरोन्नति गर्दा वा दुर्घटनाका कारण आवागमन बन्द भएमा सडक सम्बन्धी निकायले मापदण्ड अनुसारको ट्राफिक संकेत राखी वा प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म अस्थायी बाटो बनाई यातायात सेवा सुचारु राख्नुपर्नेछ (दफा ११, पेज ६)। सडक सम्बन्धी निकायले सडक सीमाभित्र रहेका रुख, विद्युतका खम्बा, सञ्चार, खानेपानी वा ढल निकास जस्ता अन्य भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछ (दफा १३, उपदफा १, पेज ६-७)। सडक सम्बन्धी निकायले अनुमानित लागत सहितको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गर्ने, भू-उपयोग योजना तयार गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने, मापदण्ड र गुणस्तर बमोजिम सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने र सडक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्नेछ (दफा १८, खण्ड क देखि छ, पेज ९)। सडक सम्बन्धी निकायले सडकमा सवारी साधनको अधिकतम गति सीमा निर्धारण गरी उपयुक्त दूरीमा सूचना वा संकेत टाँस्नु वा जडान गर्नुपर्नेछ (दफा २२, उपदफा १ र २, पेज ११)। सडक सम्बन्धी निकायले सडक सुरक्षा आचार संहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र सवारी चालक, व्यवसायी, कर्मचारी तथा सडक प्रयोगकर्ताले सो आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेछ (दफा २६, उपदफा १ र ३, पेज १३)। यातायात सम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तर तथा सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको पालना सुनिश्चित भएपछि मात्र पञ्जीकरण गरी बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ (दफा २१, पेज ११)। यातायात सम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवाका सवारी चालकका लागि व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाई लागु गर्नुपर्नेछ (दफा २४, उपदफा २, पेज १२)। घाइते पुर्याइएको स्वास्थ्य संस्थाको घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य हुनेछ (दफा २९, उपदफा १, पेज १४) र उपचाररत वा मृत्यु भएका घाइतेहरूको विवरण डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ (दफा २९, उपदफा ४, पेज १४)। परिषद्ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ (दफा ४४, उपदफा १, पेज १९)।
परिषद्ले सडक सुरक्षा परीक्षकको प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न तालिम सञ्चालन गर्न सक्नेछ (दफा १४, उपदफा १, पेज ७)। तोकिएको योग्यता भएका व्यक्तिले तालिममा सहभागी भई परीक्षणमा सफल भएपछि परिषद्ले सडक सुरक्षा परीक्षकको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ (दफा १४, उपदफा २ र ३, पेज ७)। मापदण्ड अनुसार परीक्षण नगरेमा वा गलत प्रतिवेदन दिएमा परिषद्ले प्रमाणपत्र जुनसुकै समयमा रद्द गर्न सक्नेछ (दफा १४, उपदफा ५, पेज ७)। परिषद्ले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा शिक्षण सामग्री, परीक्षाको पाठ्यक्रम, नवीकरण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण र परीक्षाको स्तर कायम गर्ने विषयमा यातायात सम्बन्धी निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ (दफा २४, उपदफा १, पेज १२)। परिषद्ले सडक निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड, सडक सुरक्षा परीक्षण मापदण्ड, संरचना निर्माण सामग्री र निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड, सवारी साधनका सुरक्षा उपकरण उत्पादन तथा पैठारी मापदण्ड र सडक मर्मत सम्भारको गुणस्तर तोक्नेछ (दफा ८, खण्ड ख, पेज ४-५)।
विधेयकले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापना गर्दछ (दफा ३, उपदफा १, पेज २)। परिषद्को मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारमा सञ्चालन नीति, योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सडक सुरक्षा मापदण्ड र गुणस्तर जारी गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, मापदण्ड र परीक्षणको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, केन्द्रीय सूचना व्यवस्था प्रणाली स्थापना गर्ने र नेपाल सरकारलाई राय सुझाव तथा सिफारिस दिने रहेका छन् (दफा ८, खण्ड क देखि छ, पेज ४-६)। परिषद्को सञ्चालक समितिमा पूर्वाधार विकास मन्त्री अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, यातायात, अटोमोबाइल, इन्जिनियरिङ, जनस्वास्थ्य वा सडक सुरक्षामा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य (जसको पदावधि बढीमा चार वर्ष हुनेछ) र कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन् (दफा ३, उपदफा २, पेज २)। नेपाल सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव भएका अधिकृतलाई प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न कार्यकारी निर्देशक तोक्नेछ (दफा ३६, उपदफा १, पेज १७)। परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम (अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने), स्वदेशी सहायता वा दान दातव्य र अन्य श्रोतको रकम रहनेछ (दफा ३९, उपदफा १ देखि ३, पेज १७-१८)। परिषद्को सम्पूर्ण खर्च यसै कोषबाट व्यहोरिनेछ (दफा ३९, उपदफा ४, पेज १८)।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सडक सीमाभित्र भएका सडक संरचना भत्काई, बिगारी वा हटाई सडक दुर्घटनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण बनाएको कारण सडक दुर्घटना भएको देखिएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ (दफा १३, उपदफा २, पेज ७)। कसले जरिबाना गर्ने, जरिबानाको रकम, पुनरावेदनको अधिकार, समय सीमा र पुनरावेदन सुन्ने अदालतबारे विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा १३, उपदफा २, पेज ७)।
यस ऐनले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा १७ खारेज गरेको छ (दफा ४७, उपदफा १, पेज १९)। खारेज भएको दफा बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ (दफा ४७, उपदफा २, पेज १९)। कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको सम्बन्धमा के हुने भन्नेबारे विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ४७, उपदफा १ र २, पेज १९)।
