सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम "नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज ७)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु, नागरिकको ऊर्जामा पहुँच वृद्धि गर्नु तथा ऊर्जा दक्षता, बचत र संरक्षण मार्फत दिगो विकास हासिल गर्नु हो (प्रस्तावना, पेज ७)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज ७)।
नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ (दफा ३, उपदफा १, पेज ८)। नागरिकलाई ऊर्जाको पहुँच उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारले आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज ९)। तीनै तहका सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रको प्राविधिक वा अन्य सहयोग लिन सक्नेछन् (दफा ३, उपदफा ४, पेज ९)। ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नीति तथा मापदण्ड अनुरूप कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने र गराउने, ऊर्जा प्रयोग गर्दा दक्ष प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग गर्ने र गराउने, ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने र गराउने, समुचित प्रयोग र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम लागू गर्ने र गराउने, ऊर्जा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण र सेवालाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने र गराउने, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उपाय लागू गर्ने र गराउने तथा जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा १, पेज १०)।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न तोकिएका दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा २, पेज १०)। अनुसूचीमा सूचीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रमा व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठान, यात्रु तथा गैरयात्रु वाहक यातायातका साधन, सरकारी, व्यावसायिक, आवासीय र व्यापारिक भवन, अस्पताल, विद्यालय र विश्वविद्यालय जस्ता सेवा क्षेत्र, कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपत गर्ने उपकरण, सोको उत्पादन वा पैठारी तथा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण पर्दछन् (अनुसूची, पेज २७)। व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणको वार्षिक लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जा खपतको मासिक लगत र अभिलेख राख्ने, ऊर्जा दक्ष प्रविधि तथा उपकरण प्रयोग गर्ने, बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जा परीक्षण गराउने तथा ऊर्जा परीक्षण प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा २, पेज १०-११)। यी दायित्व कार्यान्वयन गर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा व्यवस्थापकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा ३, पेज ११)। सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलो पटक तीन वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा १, पेज ११)। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले पहिलो पटक यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा २, पेज ११)। व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र केन्द्रले तर्जुमा गरेको ऊर्जा बचत योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ (दफा ९, उपदफा ३, पेज १२)। ऊर्जा बचतको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रबाट ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र खरिद गरी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ र खरिद गरी लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ (दफा ९, उपदफा ६ र ७, पेज १२-१३)।
नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ (दफा ५, पेज ९)। ऊर्जा परीक्षकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले केन्द्रबाट ऊर्जा परीक्षक अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ, जसका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग वा ऊर्जा सम्बन्धी विषयमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि, ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव र केन्द्रले सञ्चालन गरेको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ (दफा ८, उपदफा १ र २, पेज ११)। केन्द्रले आवश्यक सर्त तोकी पाँच वर्षको लागि ऊर्जा परीक्षक अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको दस्तुर तिरी नवीकरण गराउनुपर्नेछ (दफा ८, उपदफा ३ र ४, पेज ११)। सो अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा तोकिएको थप दस्तुर तिरी अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र नवीकरण गराउन सकिनेछ (दफा ८, उपदफा ५, पेज १२)। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको गुणस्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ (दफा २६, पेज २०)। नेपालमा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण केन्द्रबाट तोकिएको सेवा शुल्क तिरी परीक्षण गराउनुपर्नेछ (दफा २७, उपदफा १ र २, पेज २०-२१)। परीक्षण गर्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने देखिएमा समितिले उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ र सो आधारमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ (दफा २८, उपदफा १ र २, पेज २१)। गुणस्तर अनुरूप भए नभएको परीक्षण गर्न केन्द्रले एक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ र प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गराउन सकिनेछ (दफा २९, उपदफा १ र २, पेज २१)। निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रलाई केन्द्रले ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र दिनेछ, जुन बिक्री वा खरिद गर्न सकिनेछ (दफा ९, उपदफा ४ र ६, पेज १२-१३)।
नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्न तथा ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न र ऊर्जा संरक्षण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जुन अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ (दफा १०, उपदफा १, पेज १३; दफा ११, उपदफा १, पेज १३)। केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ (दफा १०, उपदफा ३, पेज १३)। केन्द्रको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, आयोजना सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकार तथा अन्य निकायलाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, ऊर्जा सम्मिश्रणमा सघाउ पुग्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र परीक्षण गर्ने वा गराउने, ऊर्जा परीक्षकको तालिम पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने र कार्बन व्यापार वृद्धिका लागि आयोजना विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने रहेका छन् (दफा १२, पेज १३-१४)। केन्द्रको काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ, जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, मन्त्रालयका कानून सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक र उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना सदस्य, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य-सचिव रहनेछन् (दफा १४, उपदफा १, पेज १४-१५)। मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निज पुनः एकपटक मनोनयन हुन सक्नेछ (दफा १४, उपदफा ३, पेज १५)। केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्न एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्, जसको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षको पदावधिको लागि गर्नेछ (दफा १७, उपदफा १, ३, ५ र ६, पेज १६-१७)। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नेपाली नागरिक, साठी वर्ष उमेर ननाघेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वातावरण विज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, ऊर्जा, विज्ञान, व्यवस्थापन, वित्तशास्त्र वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वा ऊर्जा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय वा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ (दफा १८, पेज १७)। केन्द्रमा दिगो ऊर्जा कोष नामको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ, जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सेवा बापत प्राप्त रकम, कार्बन व्यापार र जलवायु वित्त सम्बन्धी रकम, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर तथा क्षतिपूर्ति बापतको रकम रहनेछन् र कोषको रकम 'क' वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ (दफा ३०, उपदफा १, २, ३ र ४, पेज २१-२२)।
यदि कसैले दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा नगरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ (दफा ३२, उपदफा १ खण्ड (क), पेज २२)। दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गराउनुपर्ने प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण परीक्षण नगराई बिक्री वितरण गरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ (दफा ३२, उपदफा १ खण्ड (ख), पेज २२)। दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम निषेध वा प्रतिबन्ध गरिएको प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरण गरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ (दफा ३२, उपदफा १ खण्ड (ग), पेज २२)। केन्द्रबाट प्राप्त प्राविधिक वा अन्य सहयोग उद्देश्य विपरीत दुरुपयोग गरेमा सम्झौता भए सम्झौता बमोजिम र सम्झौता नभएमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको रकम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जरिबाना गर्नेछ (दफा ३२, उपदफा १ खण्ड (घ), पेज २३)। यी बाहेक यस ऐन विपरीतको अन्य कुनै कार्य गरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ (दफा ३२, उपदफा १ खण्ड (ङ), पेज २३)। जरिबाना गर्ने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ र जरिबाना गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ (दफा ३२, उपदफा १ र २, पेज २२-२३)। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गरेको जरिबानामा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ (दफा ३२, उपदफा ३, पेज २३)।
यस ऐनले वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ लाई खारेज गरेको छ (दफा ४८, उपदफा १, पेज २६)। उक्त आदेश बमोजिम स्थापना भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः केन्द्रमा परिणत हुनेछ (दफा ४८, उपदफा २, पेज २६)। खारेज भएको आदेश बमोजिम गठित समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व केन्द्रमा सर्नेछ (दफा ४८, उपदफा ४, पेज २६)। उक्त आदेश अन्तर्गतको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष यो ऐन अन्तर्गतको कोषमा स्वतः परिणत हुनेछ (दफा ४८, उपदफा ५, पेज २६)। समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी केन्द्रको समान स्तर र तहको पदमा बहाल रहेको मानिनेछ (दफा ४८, उपदफा ६, पेज २६)। खारेज भएको आदेश बमोजिम नियुक्त भई बहाल रहेको कार्यकारी निर्देशक निजको बाँकी पदावधिसम्म बहाल रहनेछ (दफा ४८, उपदफा ७, पेज २६)।
