सारांश
विधेयक विवरण
भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ को मुख्य उद्देश्य मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्धन, निगरानी तथा नियमन गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी सेवा सम्बन्धी काम गर्न एजेण्ट नियुक्त गर्न सक्नेछन् (दफा ५, पेज २)। विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेको संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न तोकिए बमोजिमको कागजात र दस्तुर सहित निवेदन दिन सक्नेछ (दफा ६, पेज २)। संस्थाहरूले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ (दफा २०, उपदफा १, पेज ३)। भुक्तानी सम्बन्धी प्रविधि वा प्रणाली विकास र सम्भारको सिलसिलामा प्रविधि प्रदायक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउँदा बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ (दफा २०, उपदफा ३, पेज ३)। संस्थाले उपभोक्ताको हक संरक्षण एवं भुक्तानीको सुरक्षा हुने गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ (दफा २१, पेज ३)। प्रत्येक संस्था र त्यसले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमा आबद्ध हुनुपर्नेछ (दफा १६, पेज २)। प्रत्येक संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ (दफा १८, पेज ३)। विवरण पेश गर्दा संस्थाले आफ्नो बैङ्क र इ-मनीको मौज्दात खुलाउनुपर्नेछ (दफा १९, पेज ३)। संस्थाले प्रत्येक भुक्तानी आदेश वा कारोबार वास्तविक समयमा वा नेटिङ्गको आधारमा फर्स्यौट गर्नुपर्नेछ (दफा २३, उपदफा १ र २, पेज ३)। अनुमतिपत्र खारेज भएको वा नवीकरण नभएको संस्थाले ई-मनी बापतको रकम तीस दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्नेछ (दफा २७, उपदफा १, पेज ४)। भुक्तानी कारोबारको सम्बन्धमा संस्थाहरूबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद आपसी सहमतिमा समाधान गर्नुपर्नेछ (दफा २९, उपदफा १, पेज ४)।
विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कारोबार गरिरहेको संस्थाले तोकिएको कागजात र दस्तुर सहित अनुमतिको लागि बैङ्कमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनको हकमा स्थलगत निरीक्षण आवश्यक पर्नेछैन (दफा ६, पेज २; दफा ७, पेज २)। प्रस्तावित कारोबारको प्रकृति र व्यावसायिक योजना अनुमति माग गरिएको विषयसँग नमिल्दा अनुमति दिन इन्कार गर्न सकिनेछ (दफा ८, पेज २)। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भुक्तानी कारोबार फर्स्यौटका लागि छुट्टै खाता खोल्न आवश्यक पर्नेछैन (दफा ९, पेज २)। अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ, तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्रको अवधि तोकिनेछैन र विदेशी संस्थाको हकमा बैङ्कले छुट्टै अवधि र नवीकरण प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ (दफा १०, उपदफा १ र ६क, पेज २)। गैर बैङ्किङ डिजिटल वित्तीय सेवा वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सेवा विस्तार गर्न बैङ्कले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र सोको स्वीकृति तथा नियमन बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ (दफा ११, उपदफा १ र २, पेज २)। भुक्तानी उपकरण वा सेवा थप वा खारेज गर्न संस्थाले तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा १२, पेज २)। नयाँ प्रकृतिको भुक्तानी सेवाको सम्बन्धमा बैङ्कले आवेदन माग गरी परीक्षणको लागि सेवा सञ्चालन गराउन सक्नेछ र त्यसको अवधि, सीमा तथा अन्य व्यवस्था बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ (दफा १३, उपदफा १ र २, पेज २-३)।
सञ्चालक समितिमा रहने मनोनीत विज्ञ सदस्यको रूपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएका विज्ञहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना सदस्य मनोनीत गर्नेछ (दफा ३, उपदफा १, खण्ड च१, पेज १-२)। मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र काम नगरेमा नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ (दफा ३, उपदफा २ र ३, पेज २)। कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज एक पटकका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ (दफा १५, उपदफा ४, पेज २)। आपसी सहमतिमा विवाद समाधान हुन नसकेमा संस्थाहरूबीचको विवाद समाधान गर्न बैङ्कको सम्बन्धित विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, सम्बन्धित संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख, बैङ्कको कानून महाशाखा प्रमुख सदस्य र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको निर्देशक सदस्य-सचिव रहने विवाद समाधान समिति गठन हुनेछ (दफा २९, उपदफा २, पेज ४)। निवेदन परेमा सो समितिले पन्ध्र दिनभित्र अर्को पक्षलाई झिकाई सुनुवाइको मौका दिई विवाद समाधान गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ (दफा २९, उपदफा ३ र ४, पेज ४)। समितिको सचिवालयको काम बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागले गर्नेछ (दफा २९, उपदफा ५, पेज ४)। कोष सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)।
ऐन, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने वा बैङ्कले माग गरेका विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराउने संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई बैङ्कले कारबाही गर्न सक्नेछ, जसको अधिकतम जरिवाना विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा २५, उपदफा २, पेज ३; विधेयकमा उल्लेख छैन)। दफा ३६ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ (दफा २६, पेज ३)। जरिवाना लगाउने अधिकारी, पुनरावेदन गर्ने अधिकार, सोको म्याद र पुनरावेदन सुन्ने अदालत विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)।
