सारांश
विधेयक विवरण
विधेयकको नाम भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १३)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य भवन सम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षा कायम गरी भवनको योजना, डिजायन, निर्माण, मर्मतसम्भार, सुरक्षा मूल्याङ्कन, तथा अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको समग्र जीवनचक्रलाई व्यवस्थित गर्नु, परम्परागत तथा रैथाने सिप र सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्नु, दिगो भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणाली कायम गर्नु र विपद् उत्थानशील तथा जलवायु अनुकुलन वातावरणीय रुपमा दिगो भवन प्रणाली कायम गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १३)।
नेपाल सरकारले सङ्घीय अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने निर्माण सामग्रीको स्रोत पहिचान तथा उपलब्धताको व्यवस्था गर्ने, काठ खेती, स्थानीय निर्माण सामग्री तथा सुरक्षित निर्माण प्रविधिका लागि आवश्यक अनुदान तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने, तीनै तहबीच समन्वय हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने र कार्यक्रमको राष्ट्रियस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ (दफा १६छ, पेज ३७)। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट माग भएका आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका निर्माण सामग्रीको स्रोत पहिचान तथा उपलब्धता सुनिश्चित गरी उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहलाई आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग गर्ने, काठ खेती तथा स्थानीय निर्माण सामग्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ (दफा १६च, पेज ३६-३७)। स्थानीय तहले पहिलो आवासीय घरका लागि आवश्यक स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्रीको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सम्भव भएसम्म आफ्नै क्षेत्रबाट सामग्री उपलब्ध गराउने, उपलब्ध नभएमा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सामग्री उपलब्ध गराउने, योग्य परिवारलाई सामग्रीको स्रोत, परिमाण र उपलब्धताको जानकारी दिने र सेवा तथा सामग्री उपलब्ध गराउने प्रक्रिया एकद्वार र झन्झटरहित बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ (दफा १६ङ, पेज ३६)। यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र आवश्यक व्यवस्था पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र आवश्यक बजेट, जनशक्ति, प्रणाली तथा कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ (दफा १६ज, उपदफा १ र २, पेज ३७)।
भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले स्वीकृत डिजायन तथा नक्सा र भवन संहितामा तोकिएको मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नु पर्नेछ (दफा १०क, उपदफा १, पेज १९)। डिजायनकर्ताले प्रचलित कानून, भवन संहिता तथा जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा डिजायन तयार तथा प्रमाणित गरी डिजायनको आधार, मान्यता, गणना र सीमासम्बन्धी अभिलेख तोकिएबमोजिम राख्नु पर्नेछ (दफा १०क, उपदफा २, पेज १९)। भवन निर्माण गर्दा डिजायनकर्ता वा कम्तीमा सोही योग्यता भएको सुपरीवेक्षकको सुपरीवेक्षणमा गर्नु पर्नेछ र सुपरीवेक्षकले निरीक्षण, परीक्षण, निर्देशन, डेभिएशन, सुधार तथा निर्माण कार्यको प्रमाणित अभिलेख राख्नु पर्नेछ (दफा १०क, उपदफा ३ र ४, पेज १९)। भवनधनीले सुपरीवेक्षक नियुक्ति, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक पहुँच उपलब्ध गराउने र निर्माण सम्पन्न भएपछि स्वीकृत डिजायन, निर्माण सम्पन्न भएबमोजिमको नक्सा तथा सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ (दफा १०क, उपदफा ६, पेज १९)। तोकिएको वर्ग वा प्रकृतिको भवनको डिजायन वा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक दायित्वको बीमा गर्नु पर्नेछ र भवनधनी वा भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिम निर्माण जोखिम बीमा गर्नु पर्नेछ (दफा १०क, उपदफा ९, पेज २०)। भवनधनी वा भवन सञ्चालन गर्ने निकायले भवनको संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक भाग र जडित सुरक्षा तथा सेवा प्रणाली दुरुस्त राख्न नियमित निरीक्षण तथा मर्मतसम्भार गर्नु पर्नेछ, तोकिएको वर्ग वा उपयोगको भवनको वार्षिक मर्मतसम्भार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने निकायसमक्ष वार्षिक अनुपालन विवरण पेस गर्नु पर्नेछ (दफा १३ग, उपदफा १, २ र ५, पेज २७-२८)। तोकिएको सार्वजनिक उपयोग, बहुतले वा उच्च जोखिमको भवनको भवनधनी वा भवन सञ्चालन गर्ने निकायले आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र तोकिएको अवधिमा आपत्कालीन अभ्यास सञ्चालन गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ (दफा १३छ, उपदफा १ र ३, पेज ३१)। समयसीमाका सम्बन्धमा, प्रत्येक सरकारी निकायले यो दफा प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र आफ्नो स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा रहेको भवनको विवरण राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ (दफा ११क, उपदफा २, पेज २३) र मन्त्रालयले विवरण माग गरेमा तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ (दफा ११क, उपदफा ४, पेज २३)। प्रत्येक स्थानीय तहले यो दफा प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र भवन अनुमति सम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली लागू गरी राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्नु पर्नेछ (दफा ११क, उपदफा ६, पेज २३)। यसैगरी, हरेक स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र आवश्यक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निर्माण सामाग्री स्रोत स्थान निर्धारण गर्नु पर्नेछ (दफा १६घ, उपदफा ६, पेज ३६)।
भवन संहितामा स्पष्ट व्यवस्था नभएको नवीन निर्माण प्रविधि, सामग्री वा संरचनात्मक प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि त्यसको सुरक्षा, स्थायित्व, अग्नि प्रतिरोध, वातावरणीय तथा स्वास्थ्य सुरक्षा तोकिएको मापदण्डअनुरूप रहेको भनी प्रमाणित गरी समितिसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ९क, उपदफा १, पेज १८)। जोखिमयुक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्नुअघि तोकिएबमोजिम योग्य प्राविधिकबाट निर्माणस्थलको भौगर्भिक, भू-प्राविधिक, भूकम्पीय, बाढी, पहिरो, डुबान तथा आपत्कालीन पहुँच र अन्य सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ (दफा १०ख, उपदफा १, पेज २०)। क वर्गको भवनको डिजायन तथा नक्साको वास्तुकलासम्बन्धी भाग आर्किटेक्टबाट, संरचनात्मक विश्लेषण तथा डिजायन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरबाट, भू-प्राविधिक अध्ययन जियोटेक्निकल इन्जिनियरबाट र अन्य विशिष्टीकृत डिजायन सम्बन्धित इन्जिनियरबाट तयार तथा प्रमाणित हुनु पर्नेछ, जसमा आर्किटेक्ट वा इन्जिनियर नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भई कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक अनुभव प्राप्त गरेको र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा ३, खण्ड क, पेज २१)। ख वर्गको भवनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ् परिषद्मा दर्ता भई कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट हुनु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा ३, खण्ड ख, पेज २१) तथा ग वर्गका लागि सिभिल इन्जिनियरिङ् वा आर्किटेक्चरमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा ३, खण्ड ग, पेज २१)। पच्चीस मिटरभन्दा बढी उचाई वा दुई हजार वर्ग मिटर प्लिन्थ क्षेत्रफलभन्दा बढी भएका वा नवीन प्रविधि अनुसरण गरिएका निजी भवनका लागि स्थानीय तहले डिजायनमा समकक्ष समीक्षा गराई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा ८, पेज २२)। तोकिएका वर्गका भवनको जग, आधार संरचना, मुख्य संरचनात्मक अवयव, अग्नि तथा जीवन सुरक्षा प्रणालीका महत्वपूर्ण चरणमा प्राविधिक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुपरीवेक्षकबाट गराउनु पर्नेछ (दफा १३क, उपदफा १, पेज २६)। निर्माण सम्पन्न भएपछि नक्सा, सुपरीवेक्षकको प्रमाणपत्र र परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न गरी दरखास्त दिएपछि जाँच गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा भवन उपयोग अनुमति जारी गरिनेछ (दफा १३ख, उपदफा १, ३ र ४, पेज २७)। तोकिएको भवन निर्माण सम्पन्न भएको पचास वर्ष पूरा भएपछि विस्तृत संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षा मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ र सुरक्षित प्रमाणित भएमा भवन उपयोग अनुमति एक पटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ (दफा १३घ, उपदफा ५ र ६, पेज २८-२९)। साथै पैँसट्ठी वर्ष पूरा भएपछि विस्तृत भवन सुरक्षा मूल्याङ्कन तथा स्वतन्त्र समकक्ष समीक्षा गराउनु पर्नेछ र सुरक्षित देखिएमा एक पटकमा बढीमा तीन वर्षका लागि उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ (दफा १३घ, उपदफा ८, पेज २९)।
यस विधेयकले भवन निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्न भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति रहने व्यवस्था गरेको छ (दफा ३, उपदफा १, पेज १६)। यस समितिको मुख्य कार्यहरूमा विपद्बाट भवनहरूमा पर्न सक्ने क्षति घटाउन भवन निर्माण कार्य नियमित गर्ने, मन्त्रालयसमक्ष भवन संहिता तर्जुमा तथा संशोधनको सिफारिस गर्ने, भवन संहिता पालना नभएमा कारबाहीका लागि स्थानीय तहलाई लेखी पठाउन मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने र भवन संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने रहेका छन् (दफा ४, पेज १७)। यस समितिको सञ्चालन समितिमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका संरचनात्मक इन्जिनियरिङ विषयका कम्तीमा सहप्राध्यापकस्तरका विज्ञ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख वा प्राज्ञ प्रतिनिधि, शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख, मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना विज्ञ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले तोकेको दुईजना वरिष्ठ इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट सदस्य र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन् (दफा ३, उपदफा १, पेज १६)। मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज १६)। प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन। कोषका सम्बन्धमा, मन्त्रालयले भवन सुरक्षा सहायता कोष स्थापना गर्न सक्नेछ, जसमा तोकिएबमोजिमको रकम रहनेछ र उक्त रकम उच्च जोखिममा रहेका सार्वजनिक भवनको सुरक्षा सुधार, विपन्न परिवारको प्रवलीकरण, विपद्पश्चात् भवन सुरक्षा परीक्षण तथा सम्पदा भवनको संरचनात्मक संरक्षणमा खर्च गरिनेछ (दफा १६ग, उपदफा १, २ र ३, पेज ३५)।
विधेयकमा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। डिजायन तथा नक्सा स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत नक्सा वा डिजायन र भवन संहिताको मापदण्ड विपरीत क वर्ग वा ख वर्गको भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १४, उपदफा २, खण्ड क, पेज ३२)। सोही कसुर अन्य वर्गको भवन निर्माण गरी गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १४, उपदफा २, खण्ड क, पेज ३२)। स्वीकृत भएको नक्सामा हेरफेर गर्दा पुनः स्वीकृति नलिई क वर्ग वा ख वर्गको भवन निर्माण गरेमा तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १४, उपदफा २, खण्ड ख, पेज ३२)। सोही कसुर अन्य वर्गको भवन निर्माण गरी गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १४, उपदफा २, खण्ड ख, पेज ३२)। यी जरिबानाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ (दफा १४, उपदफा २, पेज ३२)। पुनरावेदनको अधिकार, पुनरावेदन गर्ने समयावधि र अदालतका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
