सारांश
विधेयक विवरण
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मुख्य उद्देश्य सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, सुशासनमुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, समावेशी, र व्यावसायिक बनाउनु रहेको छ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xi)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
sङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेछ (दफा ३, उपदफा १, पेज २)। सङ्घीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा तथा अन्य सबै सरकारी सेवामा समेत अवलम्बन गर्नु पर्नेछ (दफा ४, उपदफा २, पेज २)। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र एउटा स्थानीय सेवा रहनेछ, जुन यस ऐनमा तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxv, xxxvi)। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुनेछ र नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीहरूमध्येबाट खटाउनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxv)। प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रदेश सेवामा बाह्रौँ तहको कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको बाह्रौँ तहको वा एघारौँ तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxv)। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxvi)। प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxvi)।
यस विधेयकले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन सो कार्यहरूको सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्न निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ, जसको अध्यक्ष नेपाल सरकारको मुख्य सचिव रहनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xvii)। बोर्डको मुख्य कार्यकारी अधिकृतको सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन। नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र निजको परिवारको सदस्यको कल्याणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सक्नेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxix)।
विधेयकमा उत्तरदायित्व पन्छाएमा, पूर्वस्वीकृति नलिई एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा, रमाना वा बरबुझारथ नगरेमा, वा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा नसिहत दिइनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxx)। पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, सेवाग्राहीको उजुरी बेवास्ता गरेमा, वा बढुवा दरखास्तमा झुटो विवरण दिएमा बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय हुनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxi)। लिखित जानकारी वा स्वीकृत विदा बिना लगातार तीस दिन अनुपस्थित रहेमा वा विदेशी अध्ययन पूरा गरी तीस दिनभित्र हाजिर नभएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxi, xxxii)। राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, भ्रष्टाचार, किर्ते वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, वा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxii)। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीलाई निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले, र राजपत्र अनङ्कित पदका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुखले विभागीय सजाय दिनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxii, xxxiii)। विभागीय सजायको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xxxiv)। पुनरावेदन गर्ने समयावधि विधेयकमा उल्लेख छैन।
यस विधेयकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई खारेज गरेको छ र सो ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए सरह मानिने व्यवस्था गरेको छ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज xli)। खारेज भएको ऐनका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषका सम्बन्धमा के हुने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छैन।
