सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम "राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सक्ने दक्ष, योग्य, सक्षम र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो (प्रस्तावना, पेज १; दफा ३, उपदफा १, पेज २)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्ले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ (दफा १३, उपदफा १, खण्ड घ, उपखण्ड ३, पेज ९)। विश्वविद्यालयले अचल सम्पत्ति बिक्री वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्नुअघि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेछ (दफा ४, उपदफा ३, पेज २)। विश्वविद्यालयको सङ्गठन संरचना र शैक्षिक तथा प्रशासनिक दरबन्दी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ (दफा १७, उपदफा १, पेज ११)। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति कार्यकारी परिषद्को अनुरोधमा नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाली सेना तथा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ (दफा १७, उपदफा ३, पेज ११)। महाविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुखको रूपमा रहने शिक्षाधिकृत (कमान्डान्ट) को पदमा नेपाली सेनाको बहालवाला उपरथीमध्येबाट प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले खटाउनेछ (दफा २७, उपदफा १ र २, पेज १६)। कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा सभाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ (दफा ४४, उपदफा १, पेज २०)। विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग समन्वय र सम्पर्क गर्दा मन्त्रालयमार्फत गर्नु पर्नेछ (दफा ४३, पेज २०)।
विश्वविद्यालयले तोकिएको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज, नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज वा सुरक्षा निकायका अन्य शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ (दफा ३७, पेज १९)। विश्वविद्यालयले अध्ययन पूरा गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नेछ तथा अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा १ र २, पेज १९)। विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ (दफा ३९, पेज २०)। प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थानले यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ (दफा १४, उपदफा २, खण्ड घ, पेज १०)। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयले विश्वविद्यालयको शैक्षिक नीति र पाठ्यक्रम बमोजिम सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्नेछ (दफा २८, खण्ड ग, पेज १६)। रणनीतिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रले केन्द्रले गर्ने अनुसन्धानको स्तर निर्धारणका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ (दफा ३०, खण्ड ग, पेज १७)।
विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्च तहको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ, जसको केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ (दफा ३, उपदफा १ र ३, पेज २; दफा ४, उपदफा १, पेज २)। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री कुलपतिको रूपमा अध्यक्ष, रक्षामन्त्री सह-अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य-सचिव रहने गरी सभा रहनेछ (दफा ७, उपदफा १ र २, पेज ३-४)। विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायका रूपमा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् रहनेछ (दफा १२, उपदफा १, पेज ८)। विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न उपकुलपति रहनेछ (दफा २०, उपदफा १, पेज १२; दफा २१, पेज १३)। प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा प्राज्ञिक परिषद्बाट मनोनित एकजना सदस्य र सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहेको सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस गरेका तीन जना सम्भाव्य व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ र उक्त समितिले गठन भएको दुई महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नु पर्नेछ (दफा २४, उपदफा १, २, ३ र ५, पेज १४-१५)। विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ, जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क वा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम र कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम रहनेछन् र सो रकम "क" वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ (दफा ३५, उपदफा १, २ र ३, पेज १८-१९)।
यस ऐनले "राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६" खारेज गरेको छ (दफा ४९, उपदफा १, पेज २१)। खारेज भएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको नाममा रहेको सबै चल-अचल सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सरेको मानिनेछ र सो गठन आदेश बमोजिम भएका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ (दफा ४९, उपदफा २ र ३, पेज २१)। ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको दरबन्दी यसै ऐनबमोजिम स्वीकृत भएको मानिनेछ (दफा १७, उपदफा ६, पेज ११)। खारेज भएको निकायका कर्मचारीहरूको समायोजन वा सरुवा सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
