सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज ६)। यो ऐन नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता कायम राखी समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न केन्द्रिय बैङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा बैङ्कको उद्देश्य, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्र, डिजिटल करेन्सी र नियामकीय अधिकारलाई स्पष्ट, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन ल्याइएको हो (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज ६)।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी वित्त र विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित काम गर्न तथा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था, सार्वजनिक निकाय, कम्पनी वा अन्य संस्थाको दायित्वको जमानत दिन सक्नेछ (दफा ६, पेज ११)। बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा र नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा कार्यालय खोल्न सक्नेछ (दफा ३, पेज ८)। यस ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय, सहकारी तथा उद्योग व्यवसायलाई समावेश गरिएको छ (दफा ७, पेज १३; दफा ९, पेज १४; दफा ६५, पेज ५६)। बैङ्कको लेखापरीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा चुक्ता पुँजी घट्न गएमा सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ र नेपाल सरकारले रकम नगद वा प्रचलित ब्याजदरमा जारी गरिएको विनिमययोग्य ऋण उपकरणमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ (दफा २६, पेज २७-२८)। पुनर्मूल्याङ्कन नोक्सानी वा खुद नोक्सानीको कारण बैङ्कको पुँजी घट्न गएमा नेपाल सरकारले सो पुँजी छ महिनाभित्र पुनः कायम गर्नु पर्नेछ (दफा २८, पेज ३२-३३)। बैङ्कले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई प्रवाह गरेको अधिविकर्ष कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन (दफा ४१, पेज ३८)। यस्तो अधिविकर्षको भुक्तानी नेपाल सरकारले १८० दिनभित्र प्रचलित बजार ब्याजदरमा नगद वा बजारयोग्य ऋण पत्रमार्फत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो बजारयोग्य ऋण पत्रको अवधि १८० दिनभन्दा बढी हुने छैन (दफा ४१, पेज ३९)। प्राथमिक निष्कासनको समयमा बैङ्कबाट खरिद गरिने ऋणपत्रको अधिकतम रकम अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औषत राजस्व आयको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन (दफा ४१, पेज ३९)। फरफारक प्रक्रियामा नेपाल सरकारले बैङ्कको सिफारिसमा वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था वा पुल संस्थामा लगानी गर्न सक्नेछ र सुधार भएको मितिले बढीमा पाँच वर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्वारा आफ्नो लगानी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरी उठाउनु पर्नेछ (दफा ५६, पेज ५०-५१)।
यस ऐन अन्तर्गत 'क' वर्गका इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैङ्क, डिजिटल बैङ्क सहितका वित्तीय संस्था, वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र निक्षेप सङ्कलन गर्ने वा नगर्ने वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू समावेश छन् (दफा २, पेज ६-७; दफा ४२, पेज ४०)। वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले बैङ्कले जारी गरेका नियम, नियमन, आदेश, निर्देशन र सूचनाको पालना गर्नु कर्तव्य हुनेछ (दफा ४२, पेज ४०)। वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीय रूपमा असमर्थ भएमा सोको जानकारी बैङ्कलाई तत्काल गराउनु पर्नेछ (दफा ४४, पेज ४१)। वित्तीय सङ्कटमा परेका वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक समितिबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराई आवधिक रूपमा बैङ्कसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ (दफा ४४, पेज ४१-४२)। वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले एकीकृत ग्राहक पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी सूची र उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतको एकीकृत विवरण राख्नुपर्नेछ (दफा ५२, पेज ४७)। फरफारक प्रक्रियामा रहेको संस्थालाई विद्युत, पानी, टेलिफोन, तथ्याङ्क, सूचना प्रविधि, भुक्तानी तथा फस्यौट, घरजग्गा र सवारी साधन सेवा प्रदान गर्नेहरूले फरफारक वा बक्यौताको कारणले मात्र सेवा बन्द गर्न पाउने छैनन् (दफा ६०, पेज ५२-५३)। विशेष प्रशासन समूह वा बैङ्कले गरेको फरफारक कारबाहीबाट मर्का पर्ने पक्षले विशेष प्रशासन समूहले बैङ्कमा प्रतिवेदन पेश गरेको वा सो समूह विघटन भएको मितिले ६० दिनभित्र मौद्रिक क्षतिपूर्तिको लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ (दफा ६१, पेज ५३-५४)।
सङ्घीय कानूनबमोजिम इजाजतप्राप्त 'क' वर्गका वाणिज्य बैङ्क तथा डिजिटल बैङ्क, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक लगायतका वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र जारी गर्ने र खारेज गर्ने सम्बन्धी आवश्यक नीति सञ्चालक समितिले तर्जुमा गर्नेछ (दफा २, पेज ६-७; दफा २०, पेज २०)। गुणस्तर र सटही सम्बन्धी व्यवस्थामा, डिजाइन मेटिएको, विकृत भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग नभएको बैङ्क नोट, डिजिटल करेन्सी वा खोटो मुद्रा सटही गर्न बैङ्कले इन्कार गर्न सक्नेछ (दफा ३७, पेज ३६)। च्यातिएको, मेटिएको, झुत्रिएको वा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको बैङ्क नोट वा डिजिटल करेन्सी बैङ्कले पुनः निष्कासन वा चलनचल्तीमा ल्याउने छैन (दफा ३३, पेज ३५)। बैङ्क नोट छाप्ने, डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने, टकमरी गर्ने, नोट र डिजिटल करेन्सी नष्ट गर्ने तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ (दफा ३५, पेज ३५-३६)।
यस विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संशोधन गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र सोको प्रतिकूल नहुने गरी मौद्रिक, वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु हो (दफा ४, पेज ८-९)। बैङ्कले विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको नियमन गर्ने, तरलता व्यवस्थापन र खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, वित्तीय पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, म्याक्रोप्रुडेन्सियल नियामकको रूपमा कार्य गर्ने, समस्याग्रस्त संस्था नियन्त्रण वा फरफारक गर्ने, १८० दिनसम्मको लागि अन्तिम ऋणदाताको रूपमा ऋण दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति जारी गरी त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने कार्य गर्दछ (दफा ५, पेज ९-१०; दफा २९, पेज ३३; दफा ३१, पेज ३४)। बैङ्कको सञ्चालक समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्य रहनेछन् (दफा १०, पेज १४)। समितिको बैठकको लागि अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित चार जना सञ्चालकको उपस्थिति आवश्यक पर्दछ (दफा १९, पेज १९)। गभर्नरले बैङ्कको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा काम गर्दछ (दफा २१, पेज २२)। गभर्नरको नियुक्तिको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नेछ (दफा ११, पेज १४) र गभर्नर तथा सञ्चालकलाई एक पटकको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ (दफा १३, पेज १५)। बैङ्कले खुद नोक्सानी बेहोर्न र पुँजी वृद्धि गर्न साधारण जगेडा कोष, पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोष, कुल मौद्रिक दायित्वको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोष र कुल मौद्रिक दायित्वको २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्नेछ (दफा २७, पेज २८-२९)।
मूल ऐनको दफा ९१ र १०६ग. खारेज गरिएका छन् (दफा ६८, पेज ५७)। ती दफाहरू खारेज भएपछि तिनका जनशक्ति, सम्पत्ति र कोषका सम्बन्धमा के हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ६८, पेज ५७)।
