सारांश
विधेयक विवरण
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमन, वित्तीय सुशासन र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता, कर्जा असुली तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीलाई छिटो-छरितो र प्रभावकारी बनाउनु हो। यो विधेयक सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो।
प्रमुख प्रावधानहरू:
- बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट वार्षिक रूपमा नवीकरण हुने गरी सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने।
- सहकारी सङ्घहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको।
- समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत तत्काल फिर्ता गर्न व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत एक 'चक्रीय राहत कोष' स्थापना गर्ने व्यवस्था।
- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिनुपर्ने।
- सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना वा अपचलन गर्ने सञ्चालक, जिम्मेवार कर्मचारी, ऋणी तथा निजका परिवार वा नातेदारको चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने।
- हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने।
क्षेत्र र लागू हुने सीमा:
यो विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरूमा लागू हुन्छ। विशेष गरी कुल सम्पत्ति वा दायित्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी वा रु. २५ करोडभन्दा बढी बचत वा ऋण कारोबार भएका संस्थाहरू यसको प्रत्यक्ष नियमनभित्र पर्दछन्।
प्रमुख निकाय र परिभाषा:
- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण: बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र इजाजत प्रदान गर्ने मुख्य नियमनकारी निकाय।
- व्यवस्थापन समिति: समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्ने निकाय।
- परिभाषाहरू: स्वार्थको द्वन्द्व र सम्पत्ति अपचलन रोक्न 'परिवार', 'नातेदार' र 'बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी' को दायरा फराकिलो बनाइएको छ।
कार्यविधि, समयसीमा र सजाय:
- हाल सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
- बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी सङ्घहरूले ३ वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ।
- ऐन वा मापदण्ड विपरीत काम गरेमा कम्तीमा १५ दिनको सफाइ पेस गर्ने मौका दिई अधिकतम रु. ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ।
