सारांश
विधेयक विवरण
यस ऐनको नाम विनियोजन ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यो ऐन संवत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)। यस ऐनको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १; दफा ३, पेज २)। यस ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका सेवा र कार्यका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासमेत गरी सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रू. १७,०६,०३,२४,००,००० मा नबढाई खर्च गर्न सकिनेछ (दफा २, पेज १-२)।
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि खर्च गर्ने अख्तियारी यो ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ (दफा ४, उपदफा १, पेज २)। सो अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ (दफा ४, उपदफा २, पेज २)। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ (दफा ४, उपदफा ५, पेज ३)। अर्थ मन्त्रालयले कुल विनियोजित रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी एउटा अनुदान सङ्केतबाट अर्कोमा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ (दफा ५, उपदफा १ र २, पेज ३)। एउटै अनुदान सङ्केतभित्रको बजेट उपशीर्षकमा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ (दफा ५, उपदफा २, खण्ड क, पेज ३)। पुँजीगत खर्चको रकम वित्तीय लगानी र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी बाहेक अन्य चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन (दफा ५, उपदफा २, खण्ड ख, पेज ३)। वित्तीय व्यवस्थाको रकम ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी बाहेक अन्य चालु खर्चमा र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीको रकम ब्याज भुक्तानी बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन (दफा ५, उपदफा २, खण्ड ग, पेज ३-४)। प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि अनुदान सङ्केत ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर हुने छैन (दफा ५, उपदफा ३, पेज ४)। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले एउटै अनुदान सङ्केतभित्र चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा रकमान्तर, क्रियाकलाप संशोधन, तोकिएका खर्च शीर्षकमा अन्तर खर्च शीर्षक रकमान्तर र त्रैमासिक विभाजन संशोधन गर्न सक्नेछ (दफा ५, उपदफा ५, ६, ७, ८ र ९, पेज ५-६)। रकमान्तर वा संशोधन गर्दा स्रोत परिवर्तन हुने भएमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ (दफा ५, उपदफा १०, पेज ६)। सङ्घीय सञ्चित कोषबाट अनुदान सङ्केत ७०१ को रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ (दफा ६, उपदफा १ र २, पेज ८)। वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८३ साल भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र २०८४ साल वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ (दफा ६, उपदफा ३, पेज ८)। पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान बमोजिम तथा तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्मको र चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्यको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिनेछ (दफा ६, उपदफा ४, पेज ८)। सशर्त अनुदानको एकतिहाइ रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८३ साल भदौ २ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नेछ (दफा ६, उपदफा ५, पेज ८)। प्रदेश वा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण र पारित राजस्व व्यय अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा ६, पेज ९)। प्रदेश वा स्थानीय तहले भौतिक प्रगति तथा खर्च विवरण २०८३ साल मङ्सिर १५ गते, चैत १५ गते र २०८४ साल असार १५ गतेभित्र तथा वार्षिक आर्थिक विवरण २०८४ साल साउन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा ७, पेज ९)। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोधभर्ना बापतको बाँकी रकम २०८३ साल मङ्सिर २५ गते, चैत २५ गते र २०८४ साल असार २० गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नेछ (दफा ६, उपदफा ८, पेज ९-१०)। खर्च नभई बचत भएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्नेछ (दफा ६, उपदफा १०, पेज १०)। सङ्घीय निकायको आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्नेछ र सो रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्न पाइने छैन (दफा ७, उपदफा १, ४, ५ र ६, पेज १०-११)। प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो पुँजीगत आयोजना सङ्घीय कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन गराउन सक्नेछन् र स्थानीय तहको खर्च नभएको बाँकी रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा २ र ८, पेज ११-१२)। पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा १२, पेज १३)। भवन निर्माणको लागि विनियोजित रकमबाट निर्माण गर्दा सरकारी जग्गामा गर्नुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा १३, पेज १४)। प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्कलित राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कानून बनाई खर्च गर्नुपर्नेछ, जस अन्तर्गत सङ्घीय आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने, सबै आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, अनुदान तोकिएको काममा मात्र खर्च गर्ने, पुँजीगत रकम चालुमा रकमान्तर नगर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही बजेट तर्जुमा गर्ने र तोकिएको लेखाङ्कन प्रणाली लागू गर्ने नियम पालना गर्नुपर्नेछ (दफा ९, उपदफा १ र २, पेज १५-१६)। बजेटमा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सृजना हुने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ (दफा ९, उपदफा ७, पेज १७)।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचना भएका निकाय वा अन्य निकायका लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको रकम संवत् २०८३ साल कार्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ (दफा ५, उपदफा १२, पेज ७)। खर्च सङ्केत नं. २६४१२ र २६४२२ बाट सशर्त चालु तथा पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रविष्ट भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्, तर सो सीमाभन्दा बढी दायित्व सृजना गरेमा थप बजेट उपलब्ध गराइने छैन (दफा ७, उपदफा ११, पेज १३)। नेपाल सरकारबाट बजेट प्रणाली बाहिरका निकायलाई प्राप्त हुने अनुदानको प्रचलित कानून बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ (दफा ८, उपदफा ६, पेज १५)। वैदेशिक स्रोत समावेश भएको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायसँग भएको सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्रै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ (दफा ९, उपदफा ४, पेज १६)।
