सारांश
विधेयक विवरण
यो विधेयकको नाम “अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने ऐन, २०८३” रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान सङ्घीय शासन संरचनाको सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी तथा संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्ने, कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु रहेको छ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
कानून बमोजिम दर्ता भएको ढुवानीको साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको ढुवानी गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई यो व्यवस्थाले समेट्छ, जसमा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुबाहक साधन, मालसामान ओसारपोसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनि ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्र्याक्टर पर्दछन् (दफा २, उपदफा १, पेज १-२)। यस्ता ढुवानीको साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी ढुवानी गर्नु पर्नेछ (दफा २, उपदफा १, पेज १)। ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागले तोकेको कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ (दफा २, उपदफा २, पेज २)। नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) को सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गरी आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गर्नु पर्नेछ, तर कुनै किसिमको वा कुनै स्थानमा चल्ने ढुवानी साधनमा यस्तो यन्त्र जडान गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ (दफा २, उपदफा ३ र ४, पेज २)। ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले कागजात साथमा राख्नु पर्ने समयसीमा ढुवानी अवधिभर तोकिएको छ (दफा २, उपदफा २, पेज २)। अन्य कार्यका लागि समयसीमा विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा २, उपदफा १ र ३, पेज १-२)।
भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जिपिएस डिभाइस) का लागि विभागले तोकेको मापदण्ड लागू हुनेछ (दफा २, उपदफा ३, पेज २)। भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको वस्तुको पुनः जाँचका लागि विभाग वा मातहतको अधिकृतले त्यस्तो वस्तु नियन्त्रणमा लिई पुनः जाँच वा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सक्नेछ (दफा ४, उपदफा १, पेज ५)। भन्सार तथा भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हुने वस्तुको चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने र जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ (दफा ४, उपदफा २ र ३, पेज ५)। इजाजतपत्र र प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन।
अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, घोषणाको मुद्रण प्रति र कागजात साथमा नराख्ने वा दर्ता भएको जिपिएस डिभाइस जडान नगर्ने ढुवानीको साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा २, उपदफा ६, पेज ३)। प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धानबाट थप गैरकर दायित्व निर्धारण हुने भएमा त्यस्तो थप गैरकर रकमको शतप्रतिशत जरिबाना गरी असुल गरिनेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज ४)। ढुवानी सम्बन्धी कसूरमा कर अधिकृतले जरिबाना गर्नेछ (दफा २, उपदफा ६, पेज ३) भने गैरकर दायित्वको छानबिन तथा अनुसन्धान पश्चात् निर्धारण हुने जरिबाना असुल गरिनेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज ४)। गैरकर निर्धारण सम्बन्धमा महानिर्देशकले गरेको निर्णय विरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सकिने अधिकार रहेको छ (दफा ३, उपदफा ३, पेज ५)। पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको समयसीमा र अदालत विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ३, उपदफा ३, पेज ५)।
यस विधेयकले प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गरेको छ (दफा ५, उपदफा १, पेज ५-६)। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए तापनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरीहरू मध्ये आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकर सम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा, चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा र विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको हकमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क. बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछन् (दफा ५, उपदफा २, पेज ६)। राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम तत् तत् निकायमा सर्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ (दफा ५, उपदफा ३, पेज ६)। खारेज वा विस्थापित हुने निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको के हुन्छ भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ५, उपदफा १, २ र ३, पेज ५-६)।
