सारांश
विधेयक विवरण
विधेयकको नाम "सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा सो नभए तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ (दफा ४, उपदफा १, पेज १)। प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती महिलालाई आर्थिक वा अन्य कुनै कारणबाट यस ऐन बमोजिम गर्भवती सेवा वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन (दफा ४, उपदफा ३, पेज १-२)। सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा छ महिनासम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ (दफा ७, उपदफा १, पेज २)। कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा दिनु पर्नेछ (दफा ७, उपदफा २, पेज २)। सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको बयालीस दिनसम्मको प्रसूति स्याहार बिदा दिनु पर्नेछ (दफा ७, उपदफा ३, पेज २)। सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि कम्तीमा तीस दिनसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त बिदा दिनु पर्नेछ, तर दफा १३ को उपदफा १ बमोजिमको प्रसूति बिदा लिएको अवधिमा भएको शल्यक्रियाको हकमा त्यस्तो बिदा दिइने छैन (दफा ८, पेज २)। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले मृतक शिशु तथा गर्भपतन गराएका महिलाको सङ्ख्या समेत खुल्ने गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ (दफा ५, पेज २)। स्वास्थ्य संस्थाले विपद्को अवस्थामा सेवा प्रदान गर्दा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यकीय सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र सो सेवा प्रदान गर्नका लागि तोकिए बमोजिमका नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधि उपयोग गर्न सक्नेछ (दफा १६, पेज ३-४)।
प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन तोकिएबमोजिम सूचिकृत हुनु पर्नेछ (दफा ११, पेज ३)। सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा चिकित्सकको सिफारिसबमोजिम आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य जाँच गर्नु पर्नेछ (दफा ३, पेज १)।
दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण नगरेको कारण जोखिम वा हानि पुर्याउनु कसूर मानिनेछ (दफा १३, खण्ड १, पेज ३)। दफा १२क विपरीत गर्भ अवस्थादेखि सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्नु वा गराउनु कसूर मानिनेछ (दफा १३, खण्ड २, पेज ३)। दफा २९क को उपदफा १ बमोजिम विपद्को अवस्थामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सेवा प्रदान नगर्नु कसूर मानिनेछ (दफा १३, खण्ड ३, पेज ३)। निश्चित अवस्था बाहेक गर्भपतन गराएमा वा गराउन सहयोग गरेमा, गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएमा, गर्भपतन गर्दा बच्चा जिउँदो जन्मी तत्काल मरेमा, गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा निजको गर्भपतन भएमा वा रिसइबीले केही गर्दा गर्भपतन गराएमा बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिनेछ (दफा १०, पेज २-३)। यी कसूर गर्ने वा गराउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १४, पेज ३)। जरिवाना कसले गराउँछ, पुनरावेदनको अधिकार, समय सीमा र अदालत विधेयकमा उल्लेख छैन।
