सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८३” रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित नेपाल ऐनमा रहेका मन्त्रालयका नाम अद्यावधिक गर्नु यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यस विधेयकले समाज कल्याण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ (दफा २, पेज १)। यसले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी मन्त्रालयको नाम अद्यावधिक गरेको छ (दफा ३, पेज १)। यसले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ (दफा ४, पेज १)। यसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मन्त्रालयको परिभाषा र समितिको गठनमा मन्त्रालयको नाम अद्यावधिक गरेको छ (दफा ५)। यस विधेयकले राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ (दफा ६), आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ (दफा ७), मधेशी आयोग ऐन, २०७४ (दफा ८), राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ (दफा ९), थारू आयोग ऐन, २०७४ (दफा १०), राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ (दफा ११), र मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ (दफा १२) मा रहेका सम्पर्क मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम गरेको छ (व्याख्यात्मक टिप्पणी)। यसले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने निकाय गृह मन्त्रालयको सट्टा सामाजिक सुरक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको छ (दफा १३)। यस विधेयकबाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको नाम मात्र परिवर्तन हुने भएकाले नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व पर्ने छैन (आर्थिक टिप्पणी)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
