सारांश
विधेयक विवरण
प्रस्तुत विधेयकको नाम "रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानद्वारा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु र सर्वसाधारणलाई सहज, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १; दफा ३, उपदफा १, पेज २)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ (दफा ४१, पेज १६)। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा सभाले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ (दफा ९, खण्ड ज, पेज ६)। कार्यकारी परिषद्ले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नेछ (दफा १२, उपदफा १, खण्ड ज, पेज ७)। प्रतिष्ठानको कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम रहनेछ (दफा ३२, उपदफा २, खण्ड क, पेज १५)। यदि कुनै कारणले प्रतिष्ठान सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा प्रतिष्ठान विघटन गर्न सक्नेछ (दफा ४२, उपदफा १, पेज १६)। प्रतिष्ठान विघटन भएमा यसको चल तथा अचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ (दफा ४२, उपदफा २, पेज १६)।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ (दफा ३१, उपदफा १, पेज १५)। प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन उपकुलपतिमार्फत सभासमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ४३, उपदफा १, पेज १७)। प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै काम वा निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ (दफा ४४, पेज १७)। सभाले नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी नियम वा विनियम बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ (दफा ४६, उपदफा ३, पेज १८; दफा ४७, उपदफा २, पेज १८)। प्रतिष्ठानका मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै स्वार्थ भएमा सोको स्वघोषणा गरी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनु पर्नेछ (दफा ३४, पेज १६)। पदाधिकारीको पदमा नियुक्त वा मनोनीत व्यक्तिले पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि शपथ लिनु पर्नेछ (दफा ४५, पेज १७)। प्रतिष्ठानले आफ्नो शिक्षण संस्था बाहेक अन्य कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिन पाउने छैन (दफा ३६, पेज १६)।
प्रतिष्ठानबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई सभाले स्वीकृत गरे बमोजिमको उपाधि र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ र अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सकिनेछ (दफा ३५, उपदफा १ र २, पेज १६)। प्राज्ञिक परिषद्ले प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण गर्ने, परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा नतिजा प्रकाशन गर्नेछ (दफा १४, खण्ड ङ र ज, पेज ९)। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको सिट सङ्ख्या निर्धारण, आरक्षण, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क र छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ (दफा ३८, पेज १६)। प्रतिष्ठानले आफ्नो शिक्षण संस्था बाहेक अन्य कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने छैन (दफा ३६, पेज १६)।
यस विधेयकले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्थाको रूपमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दछ, जसको केन्द्रीय कार्यालय सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिकामा रहनेछ (दफा ३, उपदफा १ र २, पेज २; दफा ४, उपदफा १, पेज २)। प्रतिष्ठानको मुख्य काम स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गोष्ठी तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने र पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने रहेको छ (दफा ७, उपदफा १, पेज ३)। प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने र रजिष्ट्रार सदस्य-सचिव रहने गरी एक सभा गठन हुनेछ (दफा ८, उपदफा १ र २, पेज ३-५)। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् रहनेछ (दफा ११, उपदफा १ र २, पेज ६-७)। प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा उपकुलपति रहनेछन्, जसको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ र निज पुनः एकपटक नियुक्त हुन सक्नेछन् (दफा १९, उपदफा १ र २, पेज १०)। प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ, जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, अध्ययन/सेवा शुल्क, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, सरकार वा संस्थाबाट प्राप्त रकम रहनेछ र यस कोषको रकम वर्ग "क" को वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ भने प्रतिष्ठानको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ (दफा ३२, उपदफा १, २ र ४, पेज १५; दफा ३३, उपदफा ४, पेज १५)।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० खारेज गरिएको छ (दफा ४८, उपदफा १, पेज १८)। उक्त आदेश बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ र विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ (दफा ४८, उपदफा २ र ३, पेज १८)। विकास समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहमा मिलान गरिनेछ (दफा ४८, उपदफा ५, पेज १८)। यसैगरी, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालको रूपमा रहनेछ र सो अस्पतालको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ (दफा १६, उपदफा २, पेज ९; दफा ४८, उपदफा ४, पेज १८)। उक्त अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूले तोकिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिई मन्त्रालयको स्वीकृति पाएमा प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछन् र उनीहरूको अघिल्लो सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुनेछ (दफा ३१, उपदफा १, २ र ३, पेज १५)।
