सारांश
विधेयक विवरण
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य खरिद पूर्वतयारीलाई अनिवार्य बनाउनु र आयोजना कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु हो।
मुख्य प्रावधानहरू:
• कबुल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) विधि, संरचनात्मक सम्झौता र सरकारी ई-मार्केटप्लेस मार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था।
• बजेट व्यवस्थापन, निर्माण स्थलको उपलब्धता, रुख कटानको सुनिश्चितता, मुआब्जा र वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने अनिवार्य पूर्वतयारी।
• योग्यता र रकमका आधारमा एक खाम वा दुई खाम प्रणाली लागू गर्ने तथा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनबाट हटाउने नियम।
• निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने र सब-कन्ट्र्याक्टर नियुक्त गर्दा पूर्व सूचना दिई लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था।
• मल, औषधि, सूचना प्रविधि तथा नेपालले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनका लागि विशेष खरिद कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सकिने व्यवस्था।
क्षेत्र अधिकार / लागू हुने सीमा:
यो विधेयक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू तथा सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा सहभागी हुने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरूमा लागू हुन्छ।
परिभाषा तथा स्थापित निकायहरू:
• परिभाषा: कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने गरी 'स्वदेशी मालसामान' को परिभाषा थप गरिएको छ भने 'मालसामान' र 'अन्य सेवा' को दायरा विस्तार गरिएको छ।
• निकाय: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत 'सरकारी खरिद सेवा कार्यालय' को स्थापना तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका अभिवृद्धि गरिएको छ।
समयावधि र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था:
• राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र सूचना प्रकाशनको अवधि ३० दिनबाट घटाएर कम्तीमा २१ दिन कायम गरिएको छ।
• जिम्मेवारी पालना नगर्ने वा पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही हुने र बदनियतपूर्वक काम छाड्ने वा झुट्टा कागजात पेस गर्ने ठेकेदारउपर ठगी वा कीर्ते सम्बन्धी फौजदारी कारबाही गरिनेछ।
