सारांश
विधेयक विवरण
विधेयकको नाम "खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य भू-वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यको व्यवस्थापन गर्दै खानीजन्य उद्योगको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्नु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
यस विधेयक अनुसार जमिनको सतह वा भू-गर्भमा प्राकृतिक अवस्थामा रहेको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ (दफा ३, पेज २)। नेपाल सरकारलाई खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार हुनेछ, र विभाग आफैँले वा कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरी उत्खनन गराउन सक्नेछ (दफा ५, उपदफा १, २, पेज ३)। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खनिज पदार्थको उत्खनन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गर्न वा गराउन सक्ने गरी तोक्न सक्नेछ (दफा ५, उपदफा ४, पेज ३)। नेपाल सरकारले तोकेको खनिजको संरक्षण आफैं गर्नेछ, रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वका खनिज घोषणा गर्न सक्नेछ, खनिज क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ, र निकासी वा बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछ (दफा ६, उपदफा २, पेज ३; दफा ७, उपदफा १, पेज ३; दफा ८, उपदफा १, पेज ४; दफा २६, पेज १२)। प्रदेश कानून बमोजिम खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ (दफा ४, उपदफा १, पेज २)। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको खनिजको अन्वेषण आपसी सहमतिमा वा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी विभागमार्फत गराइनेछ (दफा ४, उपदफा २, ३, पेज २-३)। स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेको खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्नु पर्नेछ (दफा ६, उपदफा १, पेज ३)। स्थानीय तहले उत्खनन रोयल्टीको दस प्रतिशत स्थानीय खनिज उपयोग शुल्कका रूपमा प्राप्त गर्नेछ (दफा ५२, उपदफा २, पेज २०)। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले खनिज कार्य सञ्चालन गर्दा आपसमा समन्वय गर्नु पर्नेछ (दफा २८, उपदफा १, २, ३, पेज १२)।
खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गर्न चाहने कम्पनीले अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायबाट अन्वेषण वा उत्खनन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा १, पेज ४)। सङ्घीय क्षेत्राधिकारका खनिजको अन्वेषण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा १२, उपदफा २, पेज ५)। अन्वेषण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैँतालीस दिन अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा १३, उपदफा २, पेज ५)। उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैँतालीस दिन अगावै कार्ययोजना सहित तोकिएको निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा १४, उपदफा १, पेज ५-६)। उत्खनन अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राविधिक प्रतिवेदन सहित निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा १५, उपदफा २, पेज ६)। उत्खनन अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अवधि सकिनुभन्दा एक वर्ष अगावै कार्ययोजना सहित पुनः निवेदन दिन सक्नेछ (दफा १५, उपदफा ४, पेज ७)। अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैतालिस दिनभित्र नवीकरण दस्तुर र भू-बहाल बुझाएको निस्सा संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ, वा दोब्बर दस्तुर बुझाई थप पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिन सकिनेछ (दफा १७, उपदफा १, २, पेज ८)। अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्वेषण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र अन्वेषण कार्य र उत्खनन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्षभित्र उत्खनन कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ (दफा १९, उपदफा १, पेज ९)। म्याद थपका लागि अवधि समाप्त हुनुभन्दा नब्बे दिन अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा १९, उपदफा २, पेज ९)। अन्य खनिज पदार्थ पत्ता लागेमा तीस दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा २२, उपदफा २, पेज १०)। कम्पनीले वातावरणीय कानूनको पालना गरी असर न्यूनीकरण गर्नु पर्नेछ (दफा २४, उपदफा १, २, पेज १०)। अन्वेषण कार्य सुरु गरेको सात दिनभित्र र उत्खनन कार्य सुरु गरेको तीस दिनभित्र सोको प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ (दफा २९, उपदफा १, पेज १२)। प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैतालिस दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ (दफा २९, उपदफा २, पेज १२)। उत्खनन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र उत्खनन क्षेत्रको भौतिक पुनर्स्थापना गरी एकीकृत अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ (दफा २९, उपदफा ३, पेज १२)। रणनीतिक, सामरिक वा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ फेला परेमा विभागलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ (दफा ३२, पेज १४)। कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अनुसूची-४ बमोजिम भू-बहाल, अनुसूची-३ बमोजिम धरौटी र उत्खनित खनिज निकासी गर्नु अघि अनुसूची-५ बमोजिम रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ (दफा ५०, उपदफा १, पेज १९; दफा ५१, पेज १९; दफा ५२, उपदफा १, पेज १९-२०)। सेयर/स्वामित्व बिक्री वा नाम परिवर्तन गर्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ (दफा ४६, उपदफा १, पेज १८)।
अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि बहुमूल्य खनिजको तीन वर्ष, महत्त्वपूर्ण खनिजको दुई वर्ष र सामान्य खनिजको एक वर्ष हुनेछ (दफा १३, उपदफा १, पेज ५)। अन्वेषण अनुमतिपत्रको म्याद एक पटकका लागि एक वर्ष थप गर्न सकिनेछ (दफा १३, उपदफा ३, पेज ५)। उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि अति साना स्तरको दस वर्ष, साना स्तरको पन्ध्र वर्ष, मझौला स्तरको बीस वर्ष र ठूला स्तरको तीस वर्ष हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, पेज ६)। उत्खनन अनुमतिपत्रको म्याद अति साना स्तरका लागि दुई वर्ष, साना स्तरका लागि तीन वर्ष, मझौला स्तरका लागि पाँच वर्ष र ठूला स्तरका लागि सात वर्षसम्म एक पटक थप गर्न सकिनेछ (दफा १५, उपदफा ३, पेज ७)। उत्खनन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया चलिरहँदा एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई बढीमा तीन वर्षसम्मका लागि अस्थायी म्याद थप गर्न सकिनेछ (दफा १४, उपदफा ८, पेज ६; दफा १५, उपदफा ५, पेज ७)। सम्झौता गरी जारी गरिने अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष मात्र हुनेछ (दफा १६, उपदफा १, पेज ७)। विभागमा राष्ट्रियस्तरको भौगर्भिक अनुसन्धान तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिनेछ, जसले सेवा शुल्क लिई भौगर्भिक सर्भेक्षण तथा खनिज परीक्षण सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ (दफा ३४, उपदफा १, २, ४, पेज १५)। भौगर्भिक/खनिज सर्भेक्षण वा भूकम्पीय अध्ययन वा यन्त्र उपकरण जडान गर्न चाहने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पूर्व स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ (दफा ३६, उपदफा १, पेज १५)। नमूना प्रयोगशाला परीक्षणका लागि विदेश लैजानुपर्ने भएमा नमूना निकासी दस्तुर लिई विभागले लेखी पठाउनेछ र प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ३७, उपदफा २, ३, पेज १६)।
कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत, तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा वा वास्तविक परिमाण लुकाई झुट्टो विवरण पेस गरेमा महानिर्देशकले बढी वा वास्तविक उत्खननको तोकिएको रोयल्टी दरको दस गुणा रकम बिगो असुल गरी सो बराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा एक लाख रूपैयाँ देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा १, ५, पेज १६)। निरीक्षकको काम कारबाहीमा बाधा वा अवरोध गरेमा निरीक्षकले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा २, पेज १६)। स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेमा महानिर्देशकले तोकिएको रोयल्टी दरको पन्ध्र गुणा रकम बिगो असुल गरी सो बराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा ३, ५, पेज १६)। रोक लगाइएको खनिज पदार्थको निकासी, उत्खनन, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गरेमा महानिर्देशकले बिगो कायम भएकोमा सो असुल गरी सो बराबर जरिबाना र बिगो कायम नभएकोमा दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गरी प्रयोग भएको सामान जफत गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा ४, ५, पेज १६)। खनिज कार्य रोक्ने वा हानि-नोक्सानी रोक्ने आदेश पालना नगरेमा महानिर्देशकले पाँच लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा ६, पेज १६)। खनिज कार्यमा बाधा विरोध गरेमा वा ऐन विपरीत अन्य काम गरेमा महानिर्देशकले दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ३८, उपदफा ७, पेज १६)। अनुमतिपत्र नलिई अन्वेषण गरेमा महानिर्देशकले पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ४०, उपदफा २, पेज १७)। अनुमतिपत्र नलिई उत्खनन गरेमा महानिर्देशकले तोकिएको रोयल्टी दरको पचास गुणा रकम बिगो असुल गरी सो बराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा पच्चिस लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा ४०, उपदफा २, ३, पेज १७)। रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ सम्बन्धी दफा ३० विपरीत खनिज कार्य गरेमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ (दफा ४०, उपदफा ४, पेज १७)। जरिबाना महानिर्देशकले र दफा ३८ को उपदफा २ अनुसार निरीक्षकले गराउनेछ, भने दफा ४० को उपदफा ४ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ (दफा ३८, उपदफा १, २, ३, ४, ६, ७, दफा ४०, उपदफा २, पेज १६-१७; दफा ४२, पेज १८)। जरिबाना गर्नु अघि महानिर्देशकले पन्ध्र दिनको म्याद दिई सफाइ पेस गर्ने लिखित सूचना दिनु पर्नेछ र निजले पन्ध्र दिनभित्र लिखित सफाइ पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ३९, उपदफा १, २, पेज १७)। महानिर्देशकको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ (दफा ४४, पेज १८)।
यस ऐनले प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई खारेज गरेको छ (दफा ६३, उपदफा १, पेज २१)। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ (दफा ६३, उपदफा २, पेज २१)। खारेज वा प्रतिस्थापित निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
