सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज ५)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, छरितो र मितव्ययी बनाउँदै कार्यप्रक्रियामा एकरुपता र निश्चित मापदण्ड कायम गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नर्म्स, मार्गदर्शन र दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज ५)।
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नर्म्स तथा मार्गदर्शन समेतका प्रत्यायोजित विधायन बनाउन सक्नेछ (दफा २, उपदफा १, पेज ५)। मन्त्रालयले काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकताअनुसार आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ (दफा २, उपदफा २, पेज ५)। प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
यस विधेयकले मूल ऐनको दफा ४५ खारेज गरेको छ (दफा ३, पेज ५)। खारेज भएका व्यवस्थासँग सम्बन्धित कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
