सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य प्रचलित ऐनका केही परिभाषित शब्दहरूलाई थप स्पष्ट गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत सञ्चय कोषमा आवद्ध गराउने र कानून बमोजिम स्थापित अन्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषलाई प्रदान गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
विधेयकले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई सञ्चय कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ (दफा २, पेज १)। नेपाल सरकारले सञ्चालक समितिलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गरी कार्य सम्पादन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ (दफा ९, उपदफा १ र २, पेज २)। नेपाल सरकारले सञ्चालक समितिमा नेपाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्ष, नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाबाट तीनजना र बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट दुइजना सञ्चालक मनोनयन गर्नेछ र मनोनीत सञ्चालकलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ (दफा ५, उपदफा २ र ५, पेज १-२)। नेपाल सरकारले कोषको प्रशासक नियुक्ति गर्नेछ र निजको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ तथा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ (दफा ८, उपदफा १ र २, पेज २)। नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै कोषको सञ्चालन गर्ने निकायको रूपमा कोषलाई तोकेमा कोषले त्यस्तो कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ (दफा १०, उपदफा १, पेज २-३)।
प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीको मासिक तलबबाट कोष कट्टी रकम कट्टा गरी कोषको खातामा जम्मा गर्ने दायित्व सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहका कार्यालय तथा संस्थाहरूको हुनेछ (दफा ३, उपदफा ४, पेज १)। कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले समितिबाट निर्धारण भए बमोजिम कोष कट्टी रकम सापटीको रूपमा झिक्न सक्नेछ (दफा १२, उपदफा १, पेज ३)। कर्मचारीले झिकेको सापटीको साँवा ब्याज चुक्ता गरेमा वा समितिले तोकेको अवधि पूरा गरेपछि पुनः सापटीको रूपमा रकम झिक्न सक्नेछ (दफा १२, उपदफा ३, पेज ३)। कर्मचारीले कोषबाट सापटी लिई तिर्न बाँकी रहेको साँवा ब्याज रकम निजको नाममा कोषमा सञ्चित रहेको रकमबाट कट्टी गरी हिसाब मिलान गरिनेछ (दफा १३, उपदफा १, पेज ३)।
कोषको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाबाट तीनजना सञ्चालक, बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट दुइजना सञ्चालक र कोषको प्रशासक गरी सातजना सञ्चालक रहनेछन् (दफा ५, उपदफा १ र २, पेज १-२)। प्रशासक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र अवधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः एक पटकको लागि मनोनीत हुन सक्नेछन् (दफा ५, उपदफा ४, पेज २)। नेपाल सरकारले कम्तीमा नेपाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सङ्गठित संस्थाको एघारौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई चार वर्षको कार्यावधिका लागि प्रशासक पदमा नियुक्त गर्नेछ (दफा ८, उपदफा १ र २, पेज २)। कोषले शाखा कार्यालय वा उपशाखा कार्यालयहरू स्थापना गर्न सक्नेछ (दफा ४, पेज १)। कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायसँग मिली ऊर्जा उत्पादन तथा प्रशारण, कृषि विकास, पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सक्नेछ (दफा १६, उपदफा १, खण्ड ज, पेज ३-४)। कोषले आफैँ वा अरू संस्थासँग मिली म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, पूँजी बजार र वित्त बजारमा रकम परिचालन गर्ने, स्वीकृत म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका इकाइमा लगानी गर्ने, तथा आवास परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गरी कर्मचारीलाई घर घडेरी खरिद गर्न सापटी प्रवाह गर्न सक्नेछ (दफा १६, उपदफा १, २ र ३, पेज ४)। कोषको धितोमा रहेको सम्पत्तिको लिलाम गर्दा कसैले नसकारेमा कोषले त्यस्तो सम्पत्ति आफैँ सकार गर्न सक्नेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड झ, पेज ३)। समितिले आफ्नो केही अधिकार प्रशासक वा उपसमितिलाई र प्रशासकले आफ्नो केही अधिकार अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन् (दफा १७, उपदफा १ र २, पेज ४)। समितिले आवश्यक विनियम र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ (दफा १८, उपदफा १ र २, पेज ४-५)।
