सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यो विधेयक स्तनपानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु लगायत बाल आहारको बिक्री वितरणलाई नियमित गरी नवजात शिशु तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित एवं पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्न तथा विद्यमान ऐनलाई वर्तमान सङ्घीय संरचना अनुसार संशोधन गर्न ल्याइएको हो (उद्देश्य र कारण)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
नेपाल सरकारले आमाको दूधको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ (दफा ६, पेज ३)। मन्त्रालयले यस्ता सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ (दफा ६, पेज ३)। उक्त मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् (दफा ६, पेज ३)। स्तनपानको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न प्रदेशमा प्रदेश स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति रहनेछन् (दफा ५, पेज २)। यी प्रदेश तथा स्थानीय समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ (दफा ५, पेज २)। प्रदेश स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले र स्थानीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको योग्यता भएका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सक्नेछन् (दफा १०, उपदफा २, पेज ५)। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले निरीक्षक नतोकेसम्म समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत निरीक्षक तोक्न सक्नेछ (दफा १०, उपदफा २, पेज ५)।
यस व्यवस्था अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, उत्पादक, वितरक, स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय र औषधि बिक्री गर्ने पसल वा फर्महरू समेटिएका छन् (दफा ६, दफा ७, दफा ९, पेज ३, ४)। स्वास्थ्यकर्मीले बच्चालाई आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र खुवाउन वा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्नु हुँदैन (दफा ६, पेज ३)। तर स्तनपान गराउँदा बच्चामा सङ्क्रमणको जोखिम भएमा, आमा गम्भीर बिरामी भई होसमा नरहेमा वा स्तनपान गराउन असमर्थ भएमा, आमाको दूध नआएमा वा कम भएमा, आमाले स्तनपान प्रतिकूल हुने औषधि सेवन गरेमा, बच्चामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भई स्तनपान गर्न नसकेमा, वा आमा र बच्चा लामो समय अलग रहनुपर्ने भई वैकल्पिक स्तनपान सम्भव नभएमा स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गर्न सक्नेछन् (दफा ६, पेज ३)। समितिले स्वीकृत गरेमा बाहेक उत्पादक वा वितरकले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायलाई खुद्रा मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउन वा दान गर्न हुँदैन (दफा ७, उपदफा २)। उत्पादक वा वितरकले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा उत्पादनको अन्तर प्रवर्धन गर्नु हुँदैन (दफा ७, उपदफा ४)। वितरकले स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस बिना आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन (दफा ७, उपदफा ४)। प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि बिक्री वितरण गर्ने पसल वा फर्म बाहेक अन्यत्रबाट आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्रको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन (दफा ९)। व्यवसाय र संस्थाहरूका लागि पालना गर्नुपर्ने समयसीमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र बिक्री वितरण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम औषधि बिक्री वितरण गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त पसल वा फर्म हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ (दफा ९)। बालसूत्र भन्नाले जन्मदेखि तीन वर्षसम्मका उमेर समूहका बच्चाको सामान्य पोषण आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नेपाली गुणस्तर अनुरूप तयार गरिएको आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सम्झनुपर्छ (दफा २, उपदफा ३, पेज १)। मन्त्रालयले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र वा सोही प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ (दफा ६, पेज ३)। मूल ऐनमा रहेको गुण शब्दलाई गुणस्तर शब्दमा रूपान्तरण गरिएको छ (दफा १३, पेज ७)। लाइसेन्स जारी गर्ने वा परीक्षण गर्ने अन्य विशेष व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन।
विधेयकले स्तनपानको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति र स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ (दफा ५, पेज २)। साथै, केन्द्रीय स्तरको स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समितिको पुनर्गठन गरिएको छ, जसको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव रहनेछन् र सदस्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना बालरोग विशेषज्ञ, मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना पोषण विज्ञ, मन्त्रालयको कानून हेर्ने उपसचिव र सदस्य-सचिवको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशक रहनेछन् (दफा ३, उपदफा १, पेज १)। मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरूको पुन एकपटक मनोनयन हुन सक्नेछ, तर आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरणमा संलग्न व्यक्तिलाई मनोनयन गरिने छैन (दफा ३, उपदफा २, पेज २)। समितिको मुख्य काममा प्रदेश र स्थानीय समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा स्तनपानको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रभावकारी नियमन गर्न निरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिने समावेश छ (दफा ४, उपदफा १, पेज २; दफा १०, उपदफा ३, पेज ५)। समितिको प्रमुख कार्यकारी र कोषको सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
दफा ८ को उपदफा (३), (४), (५) वा (६), दफा ८क, दफा ९ को उपदफा (१), (४), (५), (७), (८), (९), (१०), (१३), दफा ११ वा दफा १२ को उपदफा (५) विपरीत कार्य गरेमा छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा ११, उपदफा २, खण्ड क, पेज ६)। दफा ९ को उपदफा (११) विपरीत कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा ११, उपदफा २, खण्ड ख, पेज ६)। दफा ९ को उपदफा (१२) वा दफा १० विपरीत कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा ११, उपदफा २, खण्ड ग, पेज ६)। दफा ११क विपरीत कार्य गरेमा पहिलो पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकका लागि पहिलो पटक भएको जरिबानाको दोब्बर जरिबाना हुनेछ (दफा ११, उपदफा २, खण्ड घ, पेज ६)। दफा १२ को उपदफा (३) वा (४) विपरीत कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा ११, उपदफा २, खण्ड ङ, पेज ६)। उल्लेखित खण्डहरू बाहेक ऐन विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा ११, उपदफा २, खण्ड च, पेज ६)। कसुरबाट क्षति पुगेको व्यक्ति वा निजको हकदारलाई अदालतले दश लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ (दफा ११, उपदफा ३, पेज ६)। अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सकी सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालतले सजाय तथा जरिबाना निर्धारण गर्दछ (दफा १२, पेज ६, ७)। पुनरावेदनको अधिकार, पुनरावेदन गर्ने म्याद र पुनरावेदन सुन्ने अदालतको सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
यस विधेयकले मूल ऐनको दफा ६ को खण्ड (घ) र दफा ९ को उपदफा (३) लाई झिकेको वा खारेज गरेको छ (दफा ४, उपदफा १, पेज २; दफा ७, उपदफा १, पेज ४)। साथै, मूल ऐनमा रहेको केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशाला भन्ने शब्दलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मा र सञ्चय लाई भण्डारण, गुण लाई गुणस्तर, शिशि लाई दूधदानी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता लाई स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य कार्यकर्ता मा रूपान्तरण गरिएको छ (दफा १३, पेज ७)। खारेज वा प्रतिस्थापित निकायहरूका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषलाई के हुन्छ भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन।
