सारांश
विधेयक विवरण
यस विधेयकको नाम "संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले राज्य कोषबाट निवृत्तभरण र पदको पारिश्रमिक तथा सुविधा दुवै प्राप्त गर्ने दोहोरो सुविधाको अवस्थालाई हटाउनु रहेको छ (उद्देश्य र कारण)। सर्वोच्च अदालतले मिति २०७३।११।१९ मा कयोदेवी यमी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दा (मुद्दा नं. ०७२-WO-०५८२) मा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने र संवैधानिक पदाधिकारीको मर्यादा अनुकूल सुविधा प्राप्त हुने गरी ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो (उद्देश्य र कारण)। यस विधेयक अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछैन (दफा २, पेज १)। यदि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कूल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा त्यस्तो पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भरपाई त्यस्तो सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ (दफा ३, पेज १)।
