सारांश
विधेयक विवरण
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ को मुख्य उद्देश्य नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु तथा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १६)।
नेपाल सरकारले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको स्वीकृति दिने (दफा १२, उपदफा १ र २, पेज २४), स्वीकृत विमानस्थलको चार किल्ला खुलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने (दफा १२, उपदफा ४, पेज २४), विमानस्थल र वरपरको वातावरण संरक्षण, ध्वनि तथा वायु प्रदूषणको मापदण्ड तोक्ने र नियन्त्रणको आधार निर्धारण गर्ने (दफा १८, पेज २६), उड्डयन मौसमी सूचना सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय तोक्ने (दफा २७, उपदफा १ र २, पेज २९), विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने (दफा २८, उपदफा १, पेज २९), र प्राधिकरणको अनुरोधमा जग्गा वा संरचना प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गरी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी वहन गर्दछ (दफा ५०, पेज ३६)। स्थानीय तहले प्राधिकरणको स्वीकृति लिई आफ्नो क्षेत्रमा नियामक निकायबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुरूपको हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ (दफा १२, उपदफा ५, पेज २४)। प्रदेश सरकारको हकमा प्राधिकरणको कोषमा रकम प्राप्त हुने बाहेक अन्य जिम्मेवारी विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ३७, उपदफा २, खण्ड च, पेज ३३)।
यो विधेयक निजी व्यक्ति, हवाई सेवा प्रदायक, एयरलाइन्स, तथा विमानस्थलमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी संस्था तथा व्यवसायहरूलाई समेट्छ (दफा १२, उपदफा ६, पेज २४; दफा ४४, पेज ३६)। निजी प्रयोजनका लागि व्यक्तिले प्राधिकरणको स्वीकृति लिई स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम हेलिप्याड निर्माण गर्न सक्नेछन् (दफा १२, उपदफा ६, पेज २४)। कसैले पनि विमानस्थल र विमानस्थलको ३ किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा अव्यवस्थित बधशाला स्थापना गर्न वा फोहोरमैला थुपार्न पाउने छैनन् (दफा १९, उपदफा ३, पेज २६)। तोकिएको एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्टको अनुमति नलिई कसैले पनि नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडान वा अवतरण गराउन पाउने छैन (दफा २२, पेज २८)। एयर नेभिगेसन सेवा प्रदायक संस्थाले उपकरणहरू जडान गरी सञ्चालनयोग्य अवस्थामा राख्नुपर्नेछ (दफा २६, पेज २९)। उड्डयन मौसमी सेवा दिने संस्थाले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी नियामक निकायको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक विमानस्थलमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेछ (दफा २७, उपदफा ३ र ४, पेज २९)। विमानस्थलमा कार्यरत सबै सेवा प्रदायक संस्थाले हवाई यात्रीको सुरक्षा र सुविधालाई उच्च प्राथमिकता दिई स्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ (दफा ४४, पेज ३६)। प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, प्रबन्ध निर्देशक, कर्मचारी र विशेषज्ञले प्राधिकरणको कुनै पनि ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन वा हिस्सेदार हुन पाउने छैनन् (दफा ५१, पेज ३७)। तोकिएको शुल्क वा भाडा रकम समयमा नबुझाउने फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट प्राधिकरणले विलम्ब शुल्कसहित असुल गर्न सक्नेछ वा विमानस्थल सेवाको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्नेछ (दफा २१, उपदफा २ र ३, पेज २७)। यदि कसैले नियामक निकायमा जान चाहेमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिले ६० दिनभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ (दफा ३५, उपदफा २, पेज ३२)।
आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम नियामक निकायमा दर्ता गरी विमानस्थल सञ्चालन प्रमाणपत्र (एरोड्रम सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्नुपर्नेछ र सो प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ, तर तोकिएको आन्तरिक विमानस्थलको हकमा दर्ता प्रमाणपत्र मात्र लिएर पनि सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ (दफा १३, उपदफा १ र २, पेज २४)। प्राधिकरणले नियामक निकायबाट सजाजतपत्र लिएर मात्र नेपालको हवाई क्षेत्रमा एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ र तोकिएको मापदण्ड तथा स्तर पालना गर्नुपर्नेछ (दफा २४, उपदफा १ र २, पेज २८)। सञ्चार, उड्डयन सहायक तथा निगरानी उपकरणहरू तोकिएको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनयोग्य अवस्थामा राखिनुपर्नेछ (दफा २६, पेज २९)। प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (Safety Management System) र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (Quality Management System) लागू गर्नुपर्नेछ (दफा ५, खण्ड ग, उपखण्ड ४, पेज १९)। साथै, विमानस्थल र हेलिप्याडको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ (दफा ५, खण्ड घ, उपखण्ड १, पेज १९)।
यो विधेयकले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (Air Services Authority of Nepal - ASAN) को स्थापना गर्दछ, जसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ (दफा ३, उपदफा १, २ र ३, पेज १८)। यसका मुख्य कार्यहरूमा विमानस्थल पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, एयर नेभिगेसन तथा एयर ट्राफिक सेवा उपलब्ध गराउने, उडान सुरक्षा, खोज तथा उद्धार र अग्नि निवारण सेवा सञ्चालन गर्ने रहेका छन् (दफा ५, पेज १८-२०)। प्राधिकरणको कामकारबाही सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त अध्यक्ष, मन्त्रालय, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव (३ जना), नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य र प्रबन्ध निर्देशक गरी ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ (दफा ६, उपदफा १, पेज २०)। अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ र पुनः एक पटक मनोनीत हुन सक्नेछन् (दफा ६, उपदफा ३, पेज २१)। कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र १५ वर्षको कार्यानुभव (जसमा ५ वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव) भएका व्यक्तिलाई ४ वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिनेछ (दफा ३१, उपदफा १ र ५, पेज ३०-३१)। प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ जसमा प्राप्त सेवा शुल्क, भाडा, जरिबाना, अनुदान, ऋण तथा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम रहनेछ (दफा ३७, उपदफा १ र २, पेज ३३)। विदेशी अनुदान वा ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ र कोषको रकम 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा राखिनेछ (दफा ३७, उपदफा ३ र ५, पेज ३३-३४)।
विधेयकमा विभिन्न कसुरका लागि सजाय तोकिएको छ: विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेमा, तोकिएको मापदण्ड विपरीत घर, टहरा, टावर वा संरचना बनाएमा, तारबार भत्काएमा, ३ किलोमिटर वरपर अव्यवस्थित बधशाला खोलेमा वा फोहोर थुपारेमा, विमानस्थल वा वायुयानबारे गलत सूचना दिएमा वा धम्की दिएमा, वा ऐन विपरीत अन्य कार्य गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा ४०, उपदफा १, खण्ड क, पेज ३५)। प्रवेश पासको दुरूपयोग गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा ४०, उपदफा १, खण्ड ख, पेज ३५)। उडानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रकाश, यन्त्र वा संरचना निर्माण गरेमा, अनुमति नलिई वायुयान उडान वा अवतरण गराएमा, वा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा ४०, उपदफा १, खण्ड ग, पेज ३५)। एक पटक सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा दोब्बर सजाय हुनेछ (दफा ४०, उपदफा २, पेज ३५)। यी जरिबानाहरू प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकले लगाउनेछन् (दफा ४०, उपदफा १, पेज ३५)। प्रबन्ध निर्देशकले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सजायको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ (दफा ४१, पेज ३५)।
साविकको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिम गठित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन हुँदा यस प्राधिकरणको स्थापना भएको हो (दफा ३५, उपदफा १, पेज ३२)। साविक प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवाले चर्चेका जग्गा, भवन, उपकरण, संरचना लगायतका चल-अचल सम्पत्ति र सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्वहरू नयाँ प्राधिकरणमा सर्नेछन् (दफा ५७, उपदफा १, पेज ३७)। साविक प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू नयाँ प्राधिकरणका स्थायी कर्मचारीका रूपमा रहनेछन् (दफा ३५, उपदफा १, पेज ३२)। तर नियामक निकायमा जान चाहने कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिएमा मन्त्रालयले पारिश्रमिक नघट्ने गरी पदस्थापन गर्नेछ र समायोजन हुन नचाहनेलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिन सकिनेछ (दफा ३५, उपदफा २, ३, ६ र ७, पेज ३२)। साविक प्राधिकरणबाट निवृत्तभरण पाइरहेका कर्मचारीहरूले यसै प्राधिकरणबाट निरन्तर निवृत्तभरण पाउनेछन् (दफा ३६, उपदफा १, पेज ३३)।
