सारांश
विधेयक विवरण
यो विधेयकको नाम "डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज २२)। यसको मुख्य उद्देश्य डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, मर्यादित तथा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्ने, व्यावसायिक उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम गराउन आचारसंहिता लागू गर्ने र अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक दक्षताको नियमन गर्ने र डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको अभिलेख राख्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज २२)।
यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पछि परिषद्मा नाम दर्ता नगराई कुनै पनि व्यक्तिले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नु हुँदैन (दफा १४, पेज २८)। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा इन्जिनियरको योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र परिषद्मा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिनु पर्नेछ (दफा १६, उपदफा २, पेज २८)। नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने व्यक्तिले दरखास्त साथ शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र, तत्सम्बन्धी अन्य कागजात तथा तोकिएबमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ (दफा १६, उपदफा १ र ३, पेज २८)। परिषद्मा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा नाम दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा वा परीक्षामा सहभागी हुँदा परिषद्लाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको जानकारी परिषद्लाई गराई दर्ता प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ (दफा २१, उपदफा १ र ३, पेज ३०)। नेपालभित्र संस्था, आयोजना वा निश्चित काममा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न चाहने गैरनेपाली नागरिकले तोकिएको ढाँचामा तोकिएका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी परिषद् समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ (दफा २२, उपदफा १, पेज ३०)। गैरनेपाली दर्तावाला डिप्लोमा इन्जिनियरले प्रमाणपत्रमा उल्लिखित संस्था, आयोजना, विषय वा कामबाहेक अन्यत्र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाउने छैन (दफा २२, उपदफा ४, पेज ३१)। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसायीले परिषद्ले जारी गरेको व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्नेछ र बदनियत चिताई काम गर्न, लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गर्न वा झुट्टा वा गलत प्रतिवेदन वा तथ्यभन्दा फरक पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न वा सिफारिस गर्न हुँदैन (दफा ३२, उपदफा १ र २, पेज ३३-३४)।
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाले प्रदान गरेको अनुसूचीमा उल्लिखित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई परिषद्बाट सञ्चालन हुने परीक्षाको प्रयोजनका लागि परिषद्ले मान्यता दिनेछ (दफा १५, पेज २८)। परिषद्मा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा नाम दर्ता गर्नका लागि परीक्षा समितिले कम्तीमा वर्षको एक पटक तोकिएबमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ र सो परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन प्रणाली तोकिएबमोजिम हुनेछ (दफा १८, उपदफा २ र ३, पेज २९)। परीक्षा उत्तीर्ण भई सिफारिस प्राप्त भएपछि परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको नाम तोकिएको ढाँचामा दर्ता किताबमा दर्ता गर्नेछ र रजिष्ट्रारले तोकिएको ढाँचामा नाम दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ (दफा १९, उपदफा २, पेज २९; दफा २०, उपदफा १, पेज २९-३०)। गैरनेपाली नागरिकको योग्यता र अनुभव उपयुक्त देखिएमा दर्ता परीक्षा नलिई गैरनेपाली डिप्लोमा इन्जिनियरको छुट्टै दर्ता किताबमा पहिलोपटक बढीमा दुई वर्षका लागि दर्ता गरिनेछ र सम्बन्धित संस्था वा आयोजनाको सिफारिसमा एकपटकमा बढीमा एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ (दफा २२, उपदफा २ र ३, पेज ३०-३१)। प्रमाणपत्र रद्द भएको व्यक्तिले निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई पुनः नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिन सक्नेछैन (दफा २५, उपदफा १, पेज ३२)। तोकिएको विषयमा टि एस एल सी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी परिषद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने प्राविधिकको नाम परिषद्ले तोकिएबमोजिम प्रि-डिप्लोमा इन्जिनियरिङ दर्ता किताबमा दर्ता गर्न सक्नेछ (दफा ३३, पेज ३४)।
यो विधेयकले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना गर्दछ, जसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ (दफा ३, उपदफा १ र २, पेज २३; दफा ४, उपदफा १, पेज २३)। परिषद्मा इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा प्राप्त गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएका डिप्लोमा इन्जिनियरहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको अध्यक्ष, कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएकाहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको उपाध्यक्ष, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसियसनको अध्यक्ष, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाका प्रमुखहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना, परिषद्ले मनोनीत गरेको एक महिला सहित तीन जना डिप्लोमा इन्जिनियर र सदस्य-सचिवको रूपमा रजिष्ट्रार रहनेछन् (दफा ५, उपदफा १, पेज २३-२४)। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरूको पुनः एक पटक मनोनयन हुन सक्नेछ (दफा ६, उपदफा १, पेज २४)। परिषद्को मुख्य काम डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, पाठ्यक्रम र भर्ना सम्बन्धमा सुझाव दिने, नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको नाम परिषद्बाट हटाउने र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु रहेको छ (दफा ९, पेज २४-२५)। परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा चार वर्षका लागि रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नेछ, जो अर्को एक पदावधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ (दफा ११, उपदफा १, २ र ४, पेज २६-२७)। परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ जसमा नेपाल सरकार, नाम दर्ता शुल्क, सेवा बापतको रकम, स्वदेशी व्यक्ति/संस्था र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विदेशी व्यक्ति/सरकार/अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम रहनेछ र परिषद्को सम्पूर्ण खर्च यही कोषबाट व्यहोरिनेछ (दफा २६, उपदफा १, २, ३ र ४, पेज ३२-३३; आर्थिक टिप्पणी, पेज ५)।
कसैले परिषद्मा नाम दर्ता नगराई डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ (दफा २८, उपदफा १, पेज ३३)। नाम दर्ता नगराई डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तिस हजार रुपैंया जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा २८, उपदफा २, पेज ३३)। यस कसूरको सम्बन्धमा सुरू कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ (दफा २९, पेज ३३)। जिल्ला अदालतको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ (दफा ३०, पेज ३३)।
