सारांश
विधेयक विवरण
विधेयकको नाम राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय मूल्य मान्यताप्रति सम्मान र गौरव बोधको भावना जगाई देशप्रेमी, जनसेवी, नैतिकवान र अनुशासित जनशक्ति तयार गरी राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा स्वयंसेवकको रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्नु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
संघीय सरकार अन्तर्गत, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा सेवा दलको साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नेछ (दफा ४, उपदफा १)। थप जनशक्ति आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले नेपाली सेना, नेपाल सरकारको निजामती सेवा र अन्य सेवाबाट समेत जनशक्ति काजमा खटाउन सक्नेछ (दफा ४, उपदफा ३)। नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम तालिम लिएका विद्यार्थी र दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्नेछ (दफा १८, उपदफा ३, पेज ६)। राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा तालिम दिने र स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउने व्यवस्था नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ (दफा १८, उपदफा ४, पेज ६)। सेवा दलले यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायमा सहयोग माग गर्न सक्नेछ (दफा २२, उपदफा १, पेज ६)। सहयोग माग भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ (दफा २२, उपदफा २, पेज ६)। विद्यालय छनोट गर्दा नेपाली सेनाको स्थानीय निकायले जिल्ला स्थित सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ (दफा १४, उपदफा ४)।
तालिममा सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयले सेवा दलको कार्यालयमा समितिले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ (दफा १४, उपदफा २)। तालिममा सहभागी हुनुपूर्व सम्बन्धित विद्यार्थीको अभिभावक वा संरक्षक र विद्यालयले समितिले तोकेको ढाँचामा कबुलियतनामा पेस गर्नु पर्नेछ (दफा १५, उपदफा ५, पेज ५)। तालिममा छनोट भएका विद्यार्थीले तालिम सुरु हुनुअघि समितिले तोकेको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ (दफा १५, उपदफा ६, पेज ५)। सेवा दलले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाली सेनामार्फत मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ (दफा २६, उपदफा १, पेज ६)। मन्त्रालयले सो बमोजिम पेश भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ (दफा २६, उपदफा २, पेज ६)।
विद्यार्थीलाई दिइने तालिम जुनियर डिभिजन तह र सिनियर डिभिजन तह गरी दुई तहको हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, पेज ५)। विद्यालयमा कक्षा आठदेखि दशसम्म अध्ययनरत विद्यार्थी जुनियर डिभिजन तहको तालिममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् (दफा १५, उपदफा २, पेज ५)। विद्यालयमा कक्षा एघार र बाह्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी सिनियर डिभिजन तहको तालिममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् (दफा १५, उपदफा ३, पेज ५)। जुनियर डिभिजन तालिममा छनोट गर्दा तेह्र वर्ष उमेर पूरा भई अठार वर्ष ननाघेको र सिनियर डिभिजन तालिममा छनोट गर्दा सोह्र वर्ष उमेर पूरा भई एक्काइस वर्ष ननाघेको विद्यार्थी छनोट गर्नु पर्नेछ (दफा १५, उपदफा ४, पेज ५)। शिक्षालयले क्याडेटलाई कम्तीमा दुई चरणमा तालिम दिनेछ (दफा १६, उपदफा १, पेज ५)। पहिलो चरणमा विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा र दोस्रो चरणमा शिक्षालयमा तालिम दिइनेछ (दफा १६, उपदफा २, पेज ५)। तालिम सञ्चालनको अवधि र अन्य विधि समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ (दफा १६, उपदफा ३, पेज ५)। तालिम सम्पन्न भएपश्चात् क्याडेटलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ (दफा १६, उपदफा ४, पेज ५)।
यस विधेयकले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी देशप्रेमी, जनसेवी, नैतिकवान र अनुशासित जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय सेवा दल (अङ्ग्रेजीमा नेशनल क्याडेट कोर) स्थापना गर्दछ (दफा ३, उपदफा १, उपदफा ३, पेज १)। विद्यार्थीमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय मूल्य मान्यताप्रति सम्मान र गौरव बोधको भावना जगाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज १)। यसको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र यसले आवश्यकताअनुसार देशका अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ (दफा ३, उपदफा ४, उपदफा ५, पेज १, पेज २)। सेवा दलको सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न र अन्य विषयमा शिक्षालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान सेनापति, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहेको निर्देशक समिति रहनेछ (दफा ६, पेज २)। समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नीतिगत निर्णय गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना, पाठ्यक्रम र प्रशिक्षण विधि स्वीकृत गर्ने, तथा मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने समावेश छ (दफा ८)। सेवा दलको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षको पदावधिको लागि महानिर्देशक नियुक्ति गर्नेछ (दफा ९, उपदफा १, उपदफा २, पेज ३)। मन्त्रालयलाई सालबसाली रूपमा प्राप्त हुने बजेट सीमाभित्रबाट सेवा दललाई आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ (दफा १९, पेज ६)।
यस ऐनले राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२त् लाई खारेज गरेको छ (दफा २९, उपदफा १, पेज ७)। राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२त् बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ (दफा २९, उपदफा २, पेज ७)। खारेज वा प्रतिस्थापन भएका निकाय वा कानूनका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको सम्बन्धमा के हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छैन।
