सारांश
विधेयक विवरण
यस ऐनको नाम "वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
यस ऐन अनुसार नेपाल सरकारले कोषको शेयर पूँजीको ५१ प्रतिशत शेयर खरिद गर्नेछ (दफा ८, उपदफा ४, पेज १०)। नेपाल सरकार र शेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाले लिन मञ्जुर गरेको शेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ (दफा ८, उपदफा ५, पेज १०)। कुनै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कोषको शेयर खरिद गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम बिक्री गर्न सकिनेछ (दफा ८, उपदफा ९, पेज ११)। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ (दफा १९, उपदफा ७, पेज २५)। साथै, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कोषको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने (दफा १८, उपदफा १, पेज २३), कोषलाई आवश्यक निर्देशन दिने (दफा ५४, उपदफा १, पेज ५०) र यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्दछ (दफा ५८, पेज ५०)। कोषले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ (दफा ५४, उपदफा २, पेज ५०)।
यस ऐन अन्तर्गत ऊर्जा विकास, विद्युत प्रसारण, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सहरी पूर्वाधार, सिँचाई, केबुलकार तथा व्यावसायिक कृषि जस्ता क्षेत्रका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा लगानी वा वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सकिनेछ (दफा ४, उपदफा १, पेज ५; दफा ४, उपदफा २, पेज ६)। तर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको, न्यून वित्तीय प्रतिफल अनुमान गरिएको, धितो राख्न नसक्ने वा प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा लगानी गरिने छैन (दफा ५, पेज ७)। लगानी सुरु गर्नुअघि आयोजनाले वातावरणीय मापदण्डको पालना, संस्थागत सुशासन, जोखिम विश्लेषण, बजार अध्ययन र प्रतिफलको प्रक्षेपण तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्नेछ (दफा २६, उपदफा १, पेज ३३)। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक, व्यावसायिक, जलवायु र वातावरणीय पक्षको आवधिक मूल्याङ्कन, जोखिम न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक-निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ (दफा २६, उपदफा २, पेज ३३)। कोषको शेयर खरिद गर्ने संस्थाहरूले शेयर रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ (दफा ८, उपदफा ५, पेज १०)। यदि आयोजनाले लगानीको सर्त पालना नगरेमा, रकम अन्यत्र प्रयोग गरेमा, झुट्टा विवरण दिएमा वा बिना मनासिब कारण कार्यान्वयन नगरेमा कोषले लगानी रकम फिर्ता माग गर्न वा रोक्का गर्न सक्नेछ र आयोजनाले साँवा, ब्याज र सेवा शुल्क अविलम्ब फिर्ता गर्नु पर्नेछ (दफा २८, उपदफा १ र उपदफा २, पेज ३६)। कोषका शेयरधनीहरूको वार्षिक साधारण सभा कोष स्थापना भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र बस्नु पर्नेछ (दफा ४८, उपदफा १, पेज ४८)।
यस ऐनले आयोजनाहरूमा लगानी गर्न स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा मुख्य कार्यालय रहने गरी "वैकल्पिक विकास वित्त कोष" को स्थापना गरेको छ (दफा ६, उपदफा १ र उपदफा २, पेज ७-८; दफा ७, उपदफा १ र उपदफा २, पेज ८)। कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ हुनेछ जसलाई एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ र चुक्ता पुँजी पच्चिस अर्ब रुपैयाँ हुनेछ जसलाई एक सय रुपैयाँका दरले पच्चिस करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरी नेपाल सरकारलाई ५१ प्रतिशत, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापक संस्थालाई २५ प्रतिशत र बीमा कम्पनीहरूलाई २४ प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ (दफा ८, उपदफा १, उपदफा २ र उपदफा ४, पेज ८ र पेज १०)। कोषको मुख्य काम उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने, ऋणपत्र तथा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, वैदेशिक पुँजी परिचालन गर्ने, जमानत दिने र परामर्श सेवा प्रदान गर्नु हो (दफा ९, उपदफा १, पेज १०)। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सहसचिव, पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ्ग सेवाका सहसचिव, शेयरधनी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले नियुक्त गरेका दुई जना स्वतन्त्र विशेषज्ञ (दुई वर्षको कार्य अवधि रहने) सहितको सञ्चालक समिति रहनेछ (दफा १०, उपदफा १ र उपदफा ४, पेज १३ र पेज १५)। कोषको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले चार वर्षको पदावधिका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ, जो उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएमा अर्को एक अवधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ (दफा १९, उपदफा १, उपदफा ३, उपदफा ७ र उपदफा ८, पेज २४-२५)। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र समितिसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ (दफा २३, उपदफा १, पेज २९)। कोषमा शेयर बिक्री, वैकल्पिक वित्त परिचालन, अनुदान, ब्याज, लाभांश तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम रहनेछ (दफा ३३, उपदफा १, पेज ४०)। साथै, कोषले आफ्नो चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम नपुगेसम्म प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाको कम्तीमा बीस प्रतिशत र त्यसपछि दश प्रतिशत रकम छुट्याएर साधारण जगेडा कोष र तोकिए बमोजिमको रकम कट्टा गरी स्वतन्त्र जगेडा कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ (दफा ३५, उपदफा १ र उपदफा २, पेज ४२)।
यस ऐन बमोजिम कोषबाट प्रवाह हुने लगानी, ऋण, जमानत वा सुविधा प्राप्त गर्न कोषलाई झुट्टा वा गलत विवरण, प्रमाण, प्रतिवेदन वा लिखत पेस गरेमा वा गलत बेहोराको धितो राखेमा कसूर गरेको मानिनेछ (दफा ४५, उपदफा १, पेज ४७)। यस्तो कसूर गर्ने वा गराउनेलाई कोषमा भएको हानि नोक्सानी बराबरको रकम असुल गरी सो रकमको दोब्बर रकम बराबर जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ (दफा ४५, उपदफा २, पेज ४७)। कसूरको अनुसन्धान नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले गर्नेछ र अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको मितिले साठी दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ४६, उपदफा १ र उपदफा ३, पेज ४७)। सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ र जिल्ला अदालतले मुद्दाको किनारा लगाई जरिबाना तथा सजाय निर्धारण गर्नेछ (दफा ४६, उपदफा ४, पेज ४८)। पुनरावेदन गर्ने अधिकार, पुनरावेदनको समय सीमा र अदालत सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ४६, पेज ४७-४८)।
