सारांश
विधेयक विवरण
यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यस ऐनका दफा १, २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, १५, २०, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५४, दफा ५५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१ख) र सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (२ख) बाहेकका उपदफाहरु, दफा ५६, ५८ र ५९ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् भने अन्य दफाहरू संवत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा असुल गरिएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र सडक निर्माण दस्तुर सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा ३, पेज ४; दफा १२, उपदफा ३, पेज ५)। सङ्कलन भएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र सडक निर्माण दस्तुरको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा ४, पेज ५; दफा १२, उपदफा ४, पेज ५)। करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ (दफा १८, उपदफा ५, पेज ८)। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन प्रदेश वा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको शुल्क उठाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ (दफा ५३, पेज २४)। आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले आफूले कर विवरण बुझाउनु पर्ने महिनाको पन्ध्र गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कर रकम र कर विवरण पेश गर्न सक्नेछन् र सो विवरण सात दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ (दफा ५५, उपदफा ५, पेज २६-२७)।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकममा एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क असुल गरी अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ (दफा ५, उपदफा १ र २, पेज १-२)। पेट्रोल तथा डिजेलका पैठारीकर्ताले प्रति लिटर एक रुपैयाँ पचास पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरी अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ (दफा ६, उपदफा १ र २, पेज २)। दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट टेलिफोन जडानमा पाँच सय रुपैयाँ वा मोबाइल सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा महसुलको दश प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गरी अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ (दफा ७, उपदफा १ र २, पेज २-३; दफा ८, उपदफा १ र ३, पेज ३)। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क सङ्कलन गरी अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ (दफा १५, उपदफा १ र २, पेज ५-६)। क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत वार्षिक पाँच करोड पचास लाख रुपैयाँ र आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ रोयल्टी रकम पुस मसान्तभित्र चालीस प्रतिशत, चैत मसान्तभित्र सत्तरी प्रतिशत र बाँकी रकम असार मसान्तभित्र पर्यटन विभागमा दाखिल गर्नु पर्नेछ (दफा २२, उपदफा १ र ३, पेज ८-९)। गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा वा तथ्याङ्क बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर बुझाउनु पर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्नु पर्नेछ (दफा २३, उपदफा १ र २, पेज ९-१०)।
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनियता सम्बन्धमा कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ (दफा ५५, उपदफा ३, पेज २६)। आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्न वा विभागले उपलब्ध गराएको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्न आदेश दिन सक्नेछ (दफा ५५, उपदफा ३, पेज २६)। अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाले संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नवीकरण दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउन सक्नेछन् भने सो अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ (दफा ४३, उपदफा २, पेज १९)। क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको बक्यौता र रोयल्टी बुझाई सकेको तर नवीकरण नभएको भए नवीकरण हुन बाँकी अवधिको नवीकरण शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत जरिबाना लिई पर्यटन ऐन, २०३५ र क्यासिनो नियमावली, २०८२ बमोजिमका शर्त र मापदण्ड पूरा गरेको यकीन गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ (दफा ४९, उपदफा ३, पेज २३)।
छुट सुविधाको दुरूपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वस्तु अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा छुट दिइएको महसुल वा कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जरिबाना गरिनेछ (दफा १८, उपदफा ४, पेज ७-८)। गैरबासिन्दा व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र विद्युतीय सेवा करको विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले शुल्क लाग्नेछ (दफा २३, उपदफा ३, पेज १०)। गैरबासिन्दा व्यक्तिले दाखिल गर्नु पर्ने विद्युतीय सेवा कर कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम दाखिला गरेको वा लुकाए छिपाएको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ (दफा २३, उपदफा ३, पेज १०)। विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ (दफा ५५, उपदफा ८, खण्ड क, पेज २७-२८)। विद्युतीय बीजक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पालना नगरेमा एक लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ (दफा ५५, उपदफा ८, खण्ड क, पेज २८)। व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारको नियमन सम्बन्धी निर्देशिकाको उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ (दफा ५५, उपदफा ८, खण्ड ग, पेज २८)। जरिबाना कसले गराउने तथा पुनरावेदन दिने अधिकार, पुनरावेदनको म्याद र अदालतको विषयमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ग१. झिकिएको छ (दफा ५५, उपदफा ७, पेज २७)। अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ बमोजिम बक्यौता रहेको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले प्रतिस्थापन गरेका होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर र बिक्री कर बापत रहेको बक्यौता रकम मिनाहा हुनेछ (दफा ३०, उपदफा १, पेज १३-१४)। खारेज वा प्रतिस्थापन भएका निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
