सारांश
विधेयक विवरण
यो विधेयकको नाम बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन निषेध गर्न तथा बालबालिकालाई अन्य काममा लगाउँदा निजको स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विकासमा असर नपर्ने गरी त्यस्तो कामलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौं दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको सूचना तथा तथ्याङ्कको अभिलेख राख्नु पर्नेछ (दफा ३४, उपदफा १, पेज १२)। स्थानीय तहले बालबालिकालाई काममा लगाउने स्थलको तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ (दफा १४, उपदफा १, पेज ६)। स्थानीय तहले प्राप्त उजुरी सात दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र आफूले अभिलेख गरेको सूचना तथा तथ्याङ्क प्रदेशको बालश्रम हेर्ने मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ (दफा २२, उपदफा ३, पेज ९; दफा ३४, उपदफा २, पेज १२)। कामबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई स्थानीय तहले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गरी उमेर अठार वर्ष नपुगुञ्जेल पुनर्स्थापना गर्नु पर्नेछ (दफा १६, उपदफा १, पेज ७)। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले बालबालिकाको पुनर्स्थापनाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् (दफा १६, उपदफा २, पेज ७)। प्रदेशको बालश्रम हेर्ने मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त सूचना प्राप्त गर्नेछ भने संघीय मन्त्रालयले सो सूचनालाई एकीकृत रूपमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ (दफा ३४, उपदफा २, उपदफा ३, पेज १२-१३)। नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउन सक्नेछ र मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ (दफा ३६, पेज १३; दफा ३७, पेज १३)।
यस ऐन बमोजिम रोजगारदाता भन्नाले बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापक र आपूर्ति गरिएका श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता समेटिन्छन् (दफा २, खण्ड झ, पेज २)। कसैले पनि पन्ध्र वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई बालविकाससँग सम्बन्धित काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन (दफा ३, उपदफा १, पेज २)। तेह्र वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई निज र निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको सहमति लिई अनुसूची-१ बमोजिम हलुका काममा लगाउन सकिनेछ (दफा ३, उपदफा २, पेज २)। कसैले पनि बालबालिकालाई अनुसूची-२ बमोजिमका जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा वा निजको इच्छा विपरीत काममा लगाउन हुँदैन (दफा ३, उपदफा ३, पेज २; दफा ४, पेज ३)। जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारदाताले काम सञ्चालन गरेको वा ऐन प्रारम्भ भएको तिस दिनभित्र लिखित सूचना कार्यालयमा दिनु पर्नेछ (दफा ५, उपदफा १, उपदफा २, पेज ३)। बालबालिकालाई काममा लगाउने रोजगारदाताले काममा लगाएको वा ऐन प्रारम्भ भएको तिस दिनभित्र बालबालिकाको तस्वीरसहित विवरण स्थानीय तहमार्फत कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ६, उपदफा १, उपदफा २, पेज ३-४)। रोजगारदाताले बालबालिकालाई काममा लगाउनु अघि र पछि वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ, जसको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ र पहिले नै काममा लगाइराखेको भए ऐन प्रारम्भ भएको तिस दिनभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ (दफा ७, उपदफा १, उपदफा ३, उपदफा ४, पेज ४)। रोजगारदाताले काममा लगाउनु अघि आवश्यक तालिम दिनु पर्नेछ (दफा ८, पेज ४)। रोजगारदाताले बालबालिकालाई बेलुका छ बजेदेखि बिहान छ बजेसम्म काममा लगाउन हुँदैन (दफा ९, उपदफा १, पेज ४)। रोजगारदाताले बालबालिकालाई दिनमा छ घण्टा र एक सप्ताहमा छत्तिस घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन हुँदैन भने तेह्र वर्ष पूरा भई पन्ध्र वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई हलुका काममा दिनमा दुई घण्टा र एक सप्ताहमा बाह्र घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन हुँदैन (दफा ९, उपदफा ३, पेज ४)। लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आरामको समय र हप्तामा एक दिन सवैतनिक बिदा दिनु पर्नेछ (दफा ९, उपदफा ४, पेज ४)। बालबालिकालाई एकै दिन एकभन्दा बढी रोजगारदाताकोमा काममा लगाउन हुँदैन (दफा ९, उपदफा ६, पेज ५)। समान काममा कुनै भेदभाव नगरी समान पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ, श्रम कानून अनुसार तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक र भत्ता दिनु पर्नेछ तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु पर्नेछ (दफा १०, उपदफा १, उपदफा २, उपदफा ३, पेज ५)। तोकिएका सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा १, पेज ५)। विवरण खुलाइएको दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ र माग्दा हेर्न दिनु वा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ (दफा १२, उपदफा १, उपदफा २, उपदफा ३, पेज ५-६)। सूचना पाटीमा कानूनी व्यवस्था टाँस्नु पर्नेछ र ऐन प्रारम्भ भएको वा प्रतिष्ठान स्थापना भएको तिस दिनभित्र स्वघोषणा गरी पेस तथा टाँस गर्नु पर्नेछ (दफा १३, उपदफा १, उपदफा २, पेज ६)।
विधेयकमा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)। स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा रोजगारदाताले बालबालिकालाई काममा लगाउनु अघि र काममा लगाएपछि वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ (दफा ७, उपदफा १, पेज ४)। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल देखिएमा निजलाई काममा लगाउनु हुँदैन (दफा ७, उपदफा २, पेज ४)। सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको सम्बन्धमा श्रमिकको रूपमा काम गर्ने बालबालिकाको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताले प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड र थप तोकिएबमोजिमका मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्नेछ (दफा ११, उपदफा १, उपदफा २, पेज ५)।
यस विधेयकले बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय सुझाव प्रदान गर्न राष्ट्रिय बालश्रम निवारण समिति रहने व्यवस्था गरेको छ, जसमा बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी संस्था, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठन तथा विशेषज्ञको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ (दफा ३१, उपदफा १, उपदफा २, पेज १२)। यस समितिको प्रमुख कार्यकारीको व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)। समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ (दफा ३१, उपदफा ३, पेज १२)। नेपाल सरकारले ऐन विपरीत काममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना लगायत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बालश्रम निवारण कोष स्थापना गर्न सक्नेछ (दफा ३२, उपदफा १, पेज १२)। यस कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम जम्मा हुनेछ (दफा ३२, उपदफा २, उपदफा ३, पेज १२)। यस कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिएबमोजिम हुनेछ (दफा ३२, उपदफा ४, पेज १२)।
पन्ध्र वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई दफा ३ को उपदफा (१) विपरीत काममा लगाएमा ३ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा २०, उपदफा १, पेज ८)। तेह्र वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई हलुका काममा लगाउँदा निर्धारित समयभन्दा बढी काममा लगाएमा ६ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा २०, उपदफा २, पेज ८-९)। बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा वा निजको इच्छा विपरीत काममा लगाएमा १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा २०, उपदफा ३, पेज ९)। एक पटक सजाय पाएपछि पुनः सोही कसूर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ (दफा २०, उपदफा ४, पेज ९)। दुई जनाभन्दा बढी बालबालिकाको समूह बनाई काममा लगाएमा दफा २० को सजायको अतिरिक्त प्रत्येक बालबालिका बापत थप ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुनेछ (दफा २१, पेज ९)। दफा २० बाहेक ऐन वा नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा कार्यालयको प्रमुखले सोधपुछ र सफाइको मौका दिई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ (दफा २३, उपदफा १, उपदफा २, पेज ९)। दफा २० बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ (दफा २७, पेज ११)। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ (दफा २८, उपदफा १, पेज ११)। दफा २३ बमोजिम कार्यालय प्रमुखले गरेको जरिबानाविरुद्ध चित्त नबुझ्ने पक्षले आदेश पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ (दफा २८, उपदफा २, पेज ११)।
यस विधेयकले बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई खारेज गरेको छ र साविक ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ (दफा ३८, उपदफा १, उपदफा २, पेज १३)। साविक निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको के हुन्छ भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)।
