सारांश
विधेयक विवरण
विधेयकको नाम फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८३ हो (दफा १, उपदफा १, पेज १)। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गरी फोहोरमैलाको समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, शून्य फोहोर, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउन र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सहकार्य र सहलगानी गर्ने, स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्ने, वैदेशिक सहयोग परिचालनमा समन्वय गर्ने, एकीकृत सूचना प्रणाली तथा जिआइएस ट्र्याकिङसहितको राष्ट्रिय फोहोरमैला डाटाबेस स्थापना गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा स्थानीय तहको ग्रेडिङ गर्ने, शून्य फोहोरजस्ता नवीन अवधारणाको अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना वा तोक्ने र अत्यधिक फोहोर उत्पादन गर्ने वा हानिकारक वस्तुको पैठारी वा बिक्रीमा राजपत्रमा सूचना जारी गरी रोक लगाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ (दफा ३, उपदफा १, २ र ४, पेज ५-६)। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने, असल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्ने, प्रदेशस्तरीय प्रशोधन केन्द्र विकास गर्ने र दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुनेछ (दफा ४, पेज ६-७)। आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला सङ्कलन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन गरी क्षेत्रलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्ने, स्थानान्तरण केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, कम्पोष्ट वा ग्याँस प्लान्ट, पुनः प्रयोग केन्द्र र स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, आकस्मिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रति घरपरिवार उत्सर्जित फोहोर, कूल सङ्कलित परिमाण र पुनः प्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने र कार्यसम्पादनको आधारमा वडा वा औद्योगिक प्रतिष्ठानको ग्रेडिङ गरी प्रोत्साहन वा अनुदान दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ (दफा ५, उपदफा १, २, ५, ६ र ७, पेज ७-८)।
फोहोरमैला उत्सर्जक व्यक्ति, समूह, संस्था वा निकायले सम्भव भएसम्म फोहोर कम उत्सर्जन हुने गरी घरायसी व्यवहार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुनः प्रयोग हुने वस्तु छुट्याएर बाँकी फोहोर मात्र निष्कासन गर्नुपर्ने, पुनः प्रयोग हुने वा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने फोहोर विसर्जन गर्न नपाइने, भवन परिसरभित्र विसर्जन हुनसक्ने फोहोर सोही स्थानमा विसर्जन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा वर्गीकरण बमोजिम मात्र फोहोर निष्कासन गर्नुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा १, पेज ८-९)। पुनः प्रयोग वा पुनः प्रशोधन गर्न नसकिने उत्पादन बजारमा ल्याउने उत्पादकले प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम वातावरणीय योगदान शुल्क तिर्नुपर्नेछ (दफा ७, उपदफा २, पेज ९)। जोखिमपूर्ण, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक, पारोयुक्त, औद्योगिक, विकिरणजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य फोहोर उत्सर्जन गर्ने संस्था, उत्पादक वा मुख्य आधिकारिक विक्रेताले त्यस्तो फोहोरको उपयोग, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ तथा विद्युतीय सामग्री, ब्याट्री, टायर र प्लास्टिकका उत्पादक वा मुख्य विक्रेताले फिर्ता सङ्कलन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ (दफा ८, उपदफा १ र ८, पेज ९-१०)। सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्थाले कार्यक्रमस्थलको पोष्टर, पम्प्लेट र फोहोर हटाउनुपर्नेछ (दफा ८, उपदफा ४, पेज ९) तथा मेला, महोत्सव वा सम्मेलन सञ्चालन गर्नुअघि आयोजकले फोहोरमैला व्यवस्थापन योजना पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्नेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी)। नदीमा ढल मिसाउने व्यक्ति वा निकायले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र ढल व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ (दफा १०, उपदफा ४, पेज ११)। सार्वजनिक स्थानमा फोहोर सङ्कलनका लागि बन्द ढक्कन भएको डस्टबिन नराखिएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र राखिसक्नुपर्नेछ (दफा १३, उपदफा ४, पेज ११)। स्थानीय तहले ढुवानी साधनको मापदण्ड बनाएको तीन महिनाभित्र त्यस्ता सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ र मौजुदा सवारी साधनलाई मापदण्ड जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र स्तरीकरण गर्नुपर्नेछ (दफा १४, उपदफा २ र ३, पेज १२)। नयाँ स्वास्थ्य वा उद्योग सम्बन्धी संस्था स्थापना गर्नुअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्ययोजनासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सिफारिस प्राप्त गरी अनुमतिपत्र दिने निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ (दफा १८, उपदफा १ र ५, पेज १३)। व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ग्राहक वा व्यवसायबाट उत्सर्जित फोहोर सङ्कलन गर्न आफ्नो परिसरभित्र उपयुक्त डस्टबिन राख्नुपर्नेछ (दफा १९, पेज १३)। नयाँ सरकारी भवन, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय आयोजना, बसपार्क, विमानस्थल वा व्यावसायिक केन्द्रको स्वीकृति लिनुअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार र स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी)। फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्झौताको अवधि समाप्त भएमा नयाँ सम्झौता नभएसम्म साविककै शर्त र दरमा अधिकतम छ महिनासम्म सेवा सञ्चालन गराउन सकिनेछ (व्याख्यात्मक टिप्पणी)।
स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ (दफा ४१, उपदफा १, पेज २४)। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक पक्षलाई ग्राह्यता दिई संस्था छनोट गरिनेछ (दफा ४१, उपदफा २ र ४, पेज २४)। अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ र वातावरणीय मापदण्डको पालना, कार्यसम्पादन, सेवा गुणस्तर तथा कानूनी दायित्वको अनुपालनको आधारमा नवीकरण गरिनेछ (दफा ४१, उपदफा ७, पेज २५)। फोहोरमैलाको परीक्षण तथा विश्लेषणका लागि नेपाल सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न वा तोक्न सक्नेछ (दफा ३, उपदफा ४, पेज ६)। नेपाल सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन, हानिकारक फोहोर, प्लाष्टिकजन्य वस्तु तथा ढुवानी सवारी साधन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ र स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ (दफा ३, उपदफा १, खण्ड क, उपखण्ड १, पेज ५; दफा ४८, उपदफा १, पेज २८; दफा ६८, व्याख्यात्मक टिप्पणी)।
दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न विधेयकले कार्यकारी समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ (दफा ३४, उपदफा १, पेज २१)। यस समितिको अध्यक्षमा सबैभन्दा बढी फोहोरमैला उत्सर्जन गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष, सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र समितिले दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्ने दुईजना फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ रहनेछन् भने सदस्य-सचिवमा सबैभन्दा बढी फोहोर उत्सर्जन गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् (दफा ३४, उपदफा १ र २, पेज २१)। विधेयकमा छुट्टै मुख्य कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)। यस समितिको मुख्य काम एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि खरिद कारबाही गर्ने, परिमाणको आधारमा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन तथा निर्देशन दिने हो (दफा ३५, पेज २२)। फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रका नागरिकको हितका लागि स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ (दफा २३, उपदफा ९, पेज १६)।
स्थानीय तहले तोकेको समयमा सार्वजनिक ठाउँमा सरसफाइ गर्दा सवारी साधन रोकिराखेमा वा हटाउन इन्कार गरेमा रु. १,००० देखि रु. ५,००० सम्म जरिबाना हुनेछ (दफा ५४, उपदफा १, खण्ड क, पेज ३१)। सार्वजनिक स्थानको डस्टबिन तोडफोड वा नोक्सान गरेमा रु. १५,००० देखि रु. ५०,००० सम्म जरिबाना र डस्टबिन व्यवस्थापन खर्च असुल गरिनेछ (दफा ५४, उपदफा १, खण्ड ख, पेज ३१)। विधेयक विपरीत व्यावसायिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गरेमा वा अनुमतिपत्र नलिई वा शर्त उल्लङ्घन गरी फोहोर व्यवस्थापन गरेमा रु. १५,००० देखि रु. ५०,००० सम्म जरिबाना गरी अनुमतिपत्र नलिएसम्म काममा रोक लगाइनेछ (दफा ५४, उपदफा १, खण्ड ग, पेज ३१)। डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने ठाउँमा हानिकारक पदार्थ फालेमा वा जम्मा गरेमा रु. ५,००० देखि रु. १५,००० सम्म जरिबाना र क्षति भए सोको असुली गरिनेछ (दफा ५४, उपदफा १, खण्ड घ, पेज ३१)। कसूर अनुसार तोकिएको जरिबाना स्थानीय तहले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गराउनेछन् (दफा ५४, उपदफा १, पेज ३१; व्याख्यात्मक टिप्पणी)। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ (दफा ५६, व्याख्यात्मक टिप्पणी)।
यो विधेयक लागू भएपछि साविकको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ खारेज हुनेछ (दफा ६९, व्याख्यात्मक टिप्पणी)। खारेज वा विस्थापित भएका निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषको सम्बन्धमा के हुने भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)।
