सारांश
विधेयक विवरण
प्रस्तावित विधेयकको नाम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य संगठित अपराधको रूपमा फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वदेश वा विदेशमा कसूरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, र दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउनु रहेको छ (उद्देश्य र कारण)। यो ऐन प्रमाणिकरण भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
संघीय सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सम्भावित स्थलमा निगरानीको व्यवस्था गर्नेछ (दफा २७क, उपदफा १, पेज ७)। नेपाल सरकारले उद्धार गरिएका विदेशी नागरिकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता पठाउनेछ (दफा १२, उपदफा ४, पेज ३)। मन्त्रालयले ऐन वा नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ (दफा २९क, पेज ७)। प्रदेशस्तरका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको विषय हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश समिति गठन हुनेछ, जसको गठन र कार्य सञ्चालन प्रदेश कानून वा प्रदेश राजपत्रको सूचना बमोजिम हुनेछ (दफा २३क, उपदफा १ र २, पेज ६)। स्थानीय तहभित्र समन्वय गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा गाँउ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय समिति गठन हुनेछ, जसको गठन र कार्य सञ्चालन स्थानीय कानून वा स्थानीय राजपत्रको सूचना बमोजिम हुनेछ (दफा २३ख, उपदफा १ र २, पेज ६)। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति रहनेछ जसले नेपालभित्र उद्धार गरिएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्नेछ (दफा २३, उपदफा १, पेज ६ र दफा १२, उपदफा १, पेज ३)।
उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले उजुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन तथा पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ (दफा ५, उपदफा २, पेज २)। केन्द्रको संरक्षणमा रहने पीडितको नाम, थर, वतन, पहिचान खुल्ने विवरण र अभिलेख केन्द्रले गोप्य राख्नु पर्नेछ (दफा २०क, उपदफा १, पेज ५)। कसैले पनि पीडितको स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्बिर वा चरित्रमा प्रतिकूल हुने विवरण पत्रपत्रिका वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न वा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु हुँदैन, र यस प्रयोजनका लागि बालबालिकाले दिएको स्वीकृतिलाई स्वीकृति मानिने छैन (दफा २५, उपदफा १ र २, पेज ६)। यी निकाय तथा संस्थाहरूका लागि लागू हुने समयसीमा विधेयकमा उल्लेख छैन।
यस विधेयकले प्रदेशस्तरमा प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति रहने व्यवस्था गरेको छ (दफा २३, २३क र २३ख, पेज ६)। यी समितिहरूको मुख्य काम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने र पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय गर्नु हो (दफा २३क, उपदफा १ र दफा २३ख, उपदफा १, पेज ६)। प्रदेश समितिको अध्यक्ष मानव बेचबिखन नियन्त्रण विषय हेर्ने सचिव र स्थानीय समितिको अध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख हुनेछन् (दफा २३क, उपदफा १ र दफा २३ख, उपदफा १, पेज ६)। प्रमुख कार्यकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन। पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुनर्स्थापना गर्न र पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्न एक पुनर्स्थापना कोष रहनेछ, जसबाट विदेशमा मानव बेचबिखनमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार खर्च समेत व्यहोरिनेछ (दफा १४, उपदफा १, पेज ४ र दफा १२, उपदफा ७, पेज ३)।
मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्ष कैद र चार लाख रूपैयाँ जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड क, पेज ४)। फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड ख, पेज ४)। कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्नेलाई दश वर्ष कैद र चार लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड ग, पेज ४)। वेश्यागमन गर्नेलाई दुई महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड घ, पेज ४)। किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजाने वा विदेशबाट ल्याउनेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भने बालबालिकालाई विदेश लैजाने वा ल्याउनेलाई पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँदेखि चार लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड ङ, उपखण्ड १, पेज ४)। मानिसलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भने बालबालिकालाई लैजानेलाई दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड ङ, उपखण्ड २, पेज ४)। शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड ख बमोजिम नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड च, पेज ४)। अन्य अवस्थामा दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड ख, ग वा घ बमोजिम कसूर गर्नेलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड छ, पेज ४)। कसूर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्ने वा मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ (दफा १५, उपदफा १, खण्ड ज, पेज ४-५)। पीडितको वास्तविक नाम, तस्बिर वा विवरण छाप्ने वा सार्वजनिक गर्नेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १५, उपदफा ७, पेज ५)। पीडित बालबालिकाको विवरण सार्वजनिक गर्नेलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ (दफा १५, उपदफा ८, पेज ५)। जरिबाना गराउने अधिकारी, पुनरावेदनको अधिकार, समयसीमा र अदालत विधेयकमा उल्लेख छैन।
यस विधेयकले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेको छ र मूल ऐनमा रहेको पुनर्स्थापन कोष भन्ने शब्दलाई पुनर्स्थापना कोषमा रूपान्तरण गरेको छ (दफा २०, पेज ७)। व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार खारेज भएको मुलुकी ऐन, २०२० को सट्टा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ (व्याख्यात्मक टिप्पणी, पेज ४-५)। प्रतिस्थापित वा संशोधित निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र कोषलाई के हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छैन।
