सारांश
विधेयक विवरण
यो विधेयकको नाम "निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०८३" रहेको छ (दफा १, उपदफा १, पेज १)। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य एकीकृत कानूनी सहायता प्रणालीको विकास र विस्तार गरी आर्थिक तथा सामाजिक कारणबाट आफ्नो हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय कानूनी सहायतामार्फत न्यायमा पहुँच हुने अवस्था सिर्जना गरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ (प्रस्तावना, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
sङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कानूनका आधारभूत विषय तथा निःशुल्क कानूनी सहायताका सम्बन्धमा जानकारी दिन कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् (दफा ८, उपदफा १, पेज ५)। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा असमर्थ पक्षलाई सङ्घीय सरकारको सहायतासँग दोहोरो नहुने गरी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ (दफा २०, उपदफा १ र ३, पेज १२)। प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, जिल्ला समितिसँग समन्वय गर्न तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश कानूनी सहायता समिति गठन गर्न सक्नेछ (दफा २१, उपदफा १ र २, पेज १२)। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जिल्ला समितिलाई भवन भाडा, कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, पानी, सञ्चार, स्टेशनरी, फर्निचर र कानूनका पुस्तक तथा कम्प्युटर जस्ता सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ (दफा २२, उपदफा १ र २, पेज १२, १३)। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ (दफा २६, उपदफा ४, पेज १६)। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ र असमर्थ पक्षलाई सदरमुकामसम्म जाँदा-आउँदा लाग्ने यातायात, बास र खाना खर्च सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ (दफा २६, उपदफा १ र २, पेज १५, १६)। स्थानीय तहले आफूले उपलब्ध गराएको सहायताको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात कार्यदिनभित्र जिल्ला समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ (दफा २६, उपदफा ५, पेज १६)।
निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन चाहने गैरसरकारी सङ्घ संस्था तोकिएबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ (दफा ३४, उपदफा १, पेज १८)। सूचीकृत गैरसरकारी संस्थाले सूचीकरण गर्दा तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तको अधीनमा रही जिल्ला समितिसँग समन्वय गरेर निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ (दफा ३४, उपदफा ३ र ४, पेज १९)। सूचीकृत संस्थाले आफूले प्रदान गरेको कानूनी सहायताको विवरण मन्त्रालयले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ (दफा ३४, उपदफा ५, पेज १९)। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने गैरसरकारी संस्थाले जिल्लाभित्र उपलब्ध गराएको सहायताको तोकिएबमोजिमको मासिक विवरण प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई दिनुपर्नेछ (दफा ३६, उपदफा २, पेज १९)। स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सहायता (प्रो वोनो) उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीले आफूले उपलब्ध गराएको सेवाको तोकिएबमोजिमको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा जिल्ला समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ (दफा ३६, उपदफा ३, पेज १९)।
परिषद्ले निःशुल्क कानूनी सहायता सञ्चालन सम्बन्धी गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ (दफा १५, खण्ड ङ, पेज ९)। परिषद्ले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क कानूनी सहायतालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ तथा त्यस्ता सङ्घ संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू निर्धारण गर्नेछ (दफा १५, खण्ड च, पेज ९)। परिषद्ले निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकृत, सेवा प्रदायक कानून व्यवसायी तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछ (दफा ३८, पेज १९)।
विधेयकले निःशुल्क कानूनी सहायतालाई सहज तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन नीतिगत मार्गदर्शन गर्न राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्को स्थापना गर्दछ (दफा १३, उपदफा १, पेज ७)। परिषद्को अध्यक्षमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सदस्यहरूमा महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानून सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष, परिषद्ले मनोनयन गरेको कानून सङ्कायको डीन एकजना, कानूनी सहायता प्रदान गर्ने संस्थाबाट परिषद्ले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य रहनेछन् भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य-सचिव रहनेछन् (दफा १३, उपदफा २, पेज ७, ८)। परिषद्को मुख्य काम नीतिगत सुझाव दिने, एकीकृत कार्ययोजना र बजेट स्वीकृत गर्ने, कार्यकारी, प्रदेश र जिल्ला समितिको रेखदेख र निर्देशन दिने, गुणस्तर, मापदण्ड र आचार संहिता निर्धारण गर्ने तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हुन् (दफा १५, खण्ड क देखि ज, पेज ८, ९)। परिषद्अन्तर्गत कार्यकारी कार्य गर्न मन्त्रालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यकारी समिति रहनेछ (दफा १६, उपदफा १ र २, पेज ९)। जिल्ला समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बढीमा दुई वर्षको करारमा निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्त गर्नेछ (दफा ३१, उपदफा १, पेज १७)। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन निःशुल्क कानूनी सहायता कोष रहनेछ (दफा २७, उपदफा १, पेज १६)। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहनेछ भने विदेशी सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ (दफा २७, उपदफा २ र ३, पेज १६)।
कुनै व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेस गरी यस ऐनबमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा लागेको खर्च जिल्ला समितिले सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेछ (दफा ४०, उपदफा १, पेज २०)। झुट्टा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने रहेछ भने प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही र सजायसमेत हुनेछ (दफा ४०, उपदफा २, पेज २०)। यस कसूरमा लाग्ने अधिकतम जरिवानाको रकम, जरिवाना गर्ने अधिकारी, पुनरावेदनको अधिकार, पुनरावेदनको समयावधि र अदालत विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा ४०, उपदफा १ र २, पेज २०)।
यस विधेयकले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ लाई खारेज गरेको छ र सो ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ (दफा ४७, उपदफा १ र २, पेज २१)। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारले वैतनिक कानून व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने रकमबाहेक केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति तथा अन्य सरकारी निकायलाई प्रदान गर्दै आएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ (दफा २७, उपदफा ४, पेज १६)। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समितिमा कार्यरत र तोकिएको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई यसै ऐनबमोजिमको निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकृतमा नियुक्ति गरिनेछ (दफा ३१, उपदफा ३, पेज १७)। खारेज भएका निकायका अन्य सम्पत्ति वा कर्मचारीका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख छैन (दफा २७, उपदफा ४, पेज १६; दफा ३१, उपदफा ३, पेज १७)।
