सारांश
विधेयक विवरण
मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ वा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ को मुख्य उद्देश्य मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गरी न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन, मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा समेत विस्तार गरी नेपालको संघीय संरचना बमोजिम ऐनलाई परिमार्जन गर्न तथा संवत् २०६८ सालमा जारी भएको ऐनलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्नु रहेको छ (उद्देश्य र कारण, पेज १)। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ (दफा १, उपदफा २, पेज १)।
सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ (उद्देश्य र कारण, पेज १; दफा २७, पेज १०)। न्यायिक समितिले वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेको भए सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको काम समेत एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ (दफा २७, पेज १०)। सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ (दफा २७, पेज १०)। स्थानीय तहले मेलमिलापकर्ताको समूहमा रहेका मेलमिलापकर्तालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ (दफा २५, पेज ९)। समुदायमा आधारित मेलमिलापबाट विवाद समाधान भएको परिणामको लिखत स्थानीय तहको मेलमिलाप केन्द्र वा वडा समितिको कार्यालयमा अभिलेखको लागि पठाउनु पर्नेछ र सो कार्यालयले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ (दफा २६, पेज ९; दफा २६, पेज १०)। स्थानीय तहले जुनसुकै बखत सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको कोषको हिसाब जाँच तथा अनुगमन गर्न सक्नेछ र सो कोषको सञ्चालन स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ (दफा २७, पेज १०)। गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्ता तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ (दफा २८, पेज ११)। मुद्दा हेर्ने निकायबाट स्थानीय तहमा मेलमिलापको लागि प्राप्त भएको मुद्दामा न्यायिक समितिले प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलाप गराई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ र सो अवधिमा मेलमिलाप हुन नसकेमा मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ (दफा ३२, पेज १३)। प्रदेशस्तरमा मेलमिलाप सम्बन्धी समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहजीकरणको लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति रहनेछ (दफा २२, पेज ६)। यस समितिले प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, निकायहरूबिच समन्वय गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष भदौ १५ गतेभित्र प्रदेशमा भएका कामको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ (दफा २२, पेज ७)। सङ्घीय स्तरमा परिषद्ले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट मेलमिलापको कार्य प्रवर्धन गर्न उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ (दफा २०, पेज ५)। साथै मेलमिलाप कोषमा विदेशी सरकार, व्यक्ति वा संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ (दफा २४, पेज ९)।
मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सङ्गठित संस्थाले विवाद समाधान गर्दा परिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ (दफा १०, पेज २; दफा १८, पेज ४)। यस ऐन बमोजिम विवाद समाधानका लागि मेलमिलापको लिखत खडा भएमा वा मिलापत्र भएमा त्यसरी लिखत खडा भएको वा मिलापत्र भएको मितिले ४५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले सो मेलमिलापको लिखत वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ (दफा ३०, उपदफा १, पेज ११)। विदेशमा भएको मेलमिलापको लिखत नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले मेलमिलापको लिखत तयार भएको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ (दफा ३१, पेज १२)। निवेदकले निवेदन साथ मेलमिलापको लिखतको सक्कल वा प्रमाणित प्रति र नेपाली भाषामा नभए सोको नेपाली भाषामा गरिएको औपचारिक अनुवादको प्रमाणित प्रति संलग्न गर्नु पर्नेछ (दफा ३१, पेज १२)। प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समितिले प्रदेशमा भएका मेलमिलाप सम्बन्धी कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्ष भदौ १५ गतेभित्र परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ (दफा २२, पेज ७)। स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलापको लागि प्राप्त मुद्दा प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलाप गराई मुद्दा हेर्ने निकायलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ (दफा ३२, पेज १३)।
मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र तोकिएको दस्तुर लिई परिषद्ले जारी गर्नेछ (दफा १४, पेज ३)। यो प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले ५ वर्षको लागि मान्य हुनेछ र तोकिएको नवीकरण दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनु पर्नेछ (दफा १४, पेज ३)। प्रमाणपत्र नवीकरणको काम परिषद्को सचिवालय र मेलमिलाप अनुगमन समितिबाट हुनेछ (दफा १४, पेज ३)। मेलमिलापकर्ताले दफा १२ को विपरीत कार्य गरेमा, योग्यता नरहेमा वा जालसाजपूर्ण वा किर्ते कार्य गरेमा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी परिषद्ले प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ (दफा १४, पेज ३)। योग्यताको हकमा स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापको लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्नेछन् (दफा १५, पेज ४)। ५ जना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशहरू मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्दा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनु पर्नेछ (दफा ७, पेज २)। मेलमिलापकर्ताले परिषद्बाट निर्धारित मापदण्ड पालना गरी श्रव्य-दृष्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत समेत मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गराउन सक्नेछन् (दफा २९, पेज ११)।
वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न तथा वाणिज्य क्षेत्रमा मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति रहनेछ, जसको संयोजक परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको सदस्य, सदस्यहरूमा नेपाल बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, उत्पादन, निर्माण तथा वितरण क्षेत्रका व्यावसायिक संघ महासंघबाट कम्तीमा एक महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत २ जना सदस्य र सदस्य-सचिवमा परिषद्को सदस्य-सचिव रहनेछन् (दफा २२, पेज ६)। मनोनीत सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुनेछ र यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ (दफा २२, पेज ६)। यस समितिको मुख्य कार्यकारी विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)। प्रदेश स्तरमा coordination, अनुगमन र facilitation को लागि प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति रहनेछ, जसको संयोजक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश, सदस्यहरूमा प्रदेश कानून मन्त्रालयका सचिव, उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, उच्च अदालत रहेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिका संयोजक, उच्च अदालत बार एकाइका अध्यक्ष, मेलमिलाप क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट मनोनीत १ जना महिला प्रतिनिधि र सदस्य-सचिवमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार रहनेछन् (दफा २२, पेज ६)। मनोनीत सदस्यको पदावधि २ वर्ष हुनेछ र समितिको गणपूरक संख्या कुल सदस्यको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्नेछ (दफा २२, पेज ७)। यस समितिको मुख्य कार्यकारी विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)। जिल्ला स्तरमा समन्वय र अनुगमन गर्न जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति रहनेछ, जसको संयोजक जिल्ला न्यायाधीश, सदस्यहरूमा जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिका संयोजक, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा हेर्ने निकायको १ जना प्रतिनिधि, जिल्ला बार एकाइका सचिव, सूचीकृत मेलमिलापकर्ता वा संस्थाबाट मनोनीत १ जना महिला र सदस्य-सचिवमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रहनेछन् (दफा २३, पेज ८)। मनोनीत सदस्यको पदावधि २ वर्ष हुनेछ र मुख्य कार्यकारी विधेयकमा उल्लेख छैन (विधेयकमा उल्लेख छैन)। सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनका लागि सामुदायिक मेलमिलाप कोष रहनेछ, जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम रहनेछ (दफा २७, पेज १०)। यो कोषको रकम सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको काम बाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न पाइने छैन र यसको लेखापरीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ (दफा २७, पेज १०)।
